काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ शुरू भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, प्रविधिको उपलब्धतामा कमी र आर्थिक स्रोतको असन्तुलनका कारण यो नागरिकमैत्री कार्यक्रम थला पर्ने स्थितिमा पुगेको हो ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा। रघुराज काफ्ले आम्दानी र खर्चको ठूलो असन्तुलन रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार बीमा बोर्डको वार्षिक खर्च २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
तर बीमितबाट ३ अर्ब ५० करोड र सरकारी अनुदानबाट ७ अर्ब गरी जम्मा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र उठ्ने गरेको छ ।
प्रिमियम तिर्नेमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा धेरैले सेवा लिइरहेका छन् । सेवा लिनेमा धेरैजसो दीर्घरोगी र जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामी हुन्छन् ।
आम्दानी र खर्चमा तालमेल नहुँदा अस्पतालहरूलाई समयमा भुक्तानी दिन नसकिएको र यही कारण अस्पतालले दिने सेवा र गुणस्तर खस्किँदै गएको काफ्लेले बताउनुभयो ।
यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई जसरी पनि बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
छरिएर रहेका अन्य स्वास्थ्यका कार्यक्रममा १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको जानकारी दिँदै उहाँले त्यसलाई बीमामार्फत सञ्चालन गर्न सकिनेतर्फ काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
