विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा लिम्बू र मैथली भाषालाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेर अगाडि बढाएको छ ।
कोशी प्रदेशमा बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने मैथिली र लिम्बू (सिरिजङ्गा लिपिमा लेखिने लिम्बू÷याक्थुंग) भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा कायम गर्न लागिएको हो ।
नेपालको संविधानको धारण ७ को उपधारा (२) मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न कोशी प्रदेश सभामा विधेयक दर्ता गरिएको हो ।
प्रदेश सभामा दर्ता भएको गैरसरकारी विधेयक अस्वीकृत भएसँगै सरकारले दर्ता गरेको विधेयक अब छलफलमा जाने र यसै अधिवेशनमा पास गरेर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशभित्र बोलिने राष्ट्र भाषाको संरक्षण, प्रवर्धन तथा विकास गर्न सरकार कटिवद्ध रहेको बताउनु भएको छ।
उहाँले आगामी २०८२ कात्तिक २५ गते राष्ट्रिय विभुती फाल्गुनानन्द लिङ्देनको जयन्तीको अवसर पारेर सरकारको कामकाजको भाषामा रुपमा लिम्बू र मैथली भाषा प्रयोग गर्ने सरकारको योजना रहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारले कामकाजको भाषाको संरक्षण र प्रवर्धन लागि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गरिने जानकारी दिनुभयो ।
