पोखरा । दिगो सहरी विकास र स्वच्छ ऊर्जा योजनाको दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम स्वरूप पोखरा महानगरपालिकाले मंगलबार आफ्नो प्रथम नगर ऊर्जा योजना (एमइपी) औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ ।
पाँच वर्षे अवधिको सो योजनाले पोखराको बढ्दो ऊर्जा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा पहुँच विस्तार गर्ने, ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसले नेपालको राष्ट्रिय ऊर्जा तथा जलवायु लक्ष्यमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले महानगरपालिकामा आयोजित एक कार्यक्रमबीच उक्त योजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो । कार्यक्रममा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र, काठमाडौंका उपकार्यकारी निर्देशक डा. नारायणप्रसाद अधिकारी, जिआइजेड नेपालका वरिष्ठ ऊर्जा विशेषज्ञ डा. नारायणप्रसाद चौलागाई, महानगरका पदाधिकारीहरू र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो ।
ऊर्जा विकास उप–समितिद्वारा तयार गरिएको उक्त योजना जिआइजेड नेपालको ‘रिप–ग्रीन’ कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा नौ चरणमा आधारित समग्र प्रक्रियाबाट तयार गरिएको हो । योजना तयारीको क्रममा विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल तथा परामर्श गरिएको जनाइएको छ । सो योजना २०८१ फागुनमा पोखरा महानगरपालिकाबाट औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरिएको थियो ।
कूल १ अर्ब ३३ करोड ३० लाख ८२ हजार रुपैयाँको अनुमानित लागत रहेको उक्त योजनाले ‘समृद्ध पोखराका लागि प्रभावकारी र दिगो ऊर्जा’को दीर्घकालीन परिकल्पना गरेको उल्लेख छ । योजनाले प्राथमिकताका रूपमा ऊर्जाका घरायसीस्तरमा स्वच्छ, प्रभावकारी तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा उपयोगमा वृद्धि गर्ने जनाइएको छ ।
यस्तै, परम्परागत तथा आयातित इन्धनको सट्टा स्थानीय स्रोतमा आधारित नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धन, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जा दक्षताको अभिवृद्धि गर्दै हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यूनीकरण, नीतिगत पहल र शैक्षिक अभियानमार्फत जनचेतना अभिवृद्धि क्षेत्रहरूलाई पहिचान गरेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै महानगर प्रमुख आचार्यले सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेमा महानगरपालिकाको प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याउनु भयो । उहाँले पोखरालाई हरियाली र ऊर्जा–मैत्री सहर बनाउने यात्रामा यो योजनाको महत्वपूर्ण भूमिका रहने दावी पनि गर्नुभयो । तीनवटै सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्नसके यस्ता महत्वाकांक्षी योजनाहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकिने महानगर प्रमुख आचार्यको धारणा राख्नुभयो ।
रिप–ग्रीन कार्यक्रम युरोपेली संघ (इयू) र जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालय (बिएमजेड)को संयुक्त वित्तीय सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम हो । सो कार्यक्रम जिआइजेड तथा यसका साझेदार संस्था ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
कार्यक्रमले स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गर्दै समावेशी, दिगो र लैङ्गिक उत्तरदायी ऊर्जा योजना तथा क्षमता विकासमा निरन्तर सहयोग पुर्याउँदै आएको छ ।
