काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद्ले विपद् सङ्कटग्रस्त मधेश प्रदेशको समस्या सम्बोधनमा आफ्नो योजना केन्द्रित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थालाई आह्वान गरेको छ ।
परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी नियमित गतिविधिसँगै मधेशमा खानेपानी र सिँचाइमा काम गर्न आह्वान गर्नुभएको हो । उहाँले परियोजनाको कुल बजेटको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी आपतकालीन कोषको मापदण्ड प्रयोग गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।
समाज कल्याण परिषद्सँग साधारण सम्झौता भई कार्यन्वयनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसंस्थाहरुको चालू परियोजनाहरुमा परियोजनाको कुल बजेटको २० प्रतिशत अर्थात १० करोड रुपैयाको सीमाभित्र रहने गरी परियोजना संशोधन गर्न पनि उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ ।
मन्त्री सुडीले संशोधन भई आएका प्रस्तावलाई समाज कल्याण परिषद्बाट द्रूत प्रक्रिया अवलम्वन गरी अनुमोदन गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो ।
आपतकालीन कोषअन्तर्गत रही परियोजनाको कुल बजेटमा छुट्याइएको न्यूनतम एक प्रतिशत आपतकालिन खर्चका सम्बन्धमा समाज कल्याण परिषद्लाई जानकारी गराइ पालिकाको समन्वय र सहकार्यमा उल्लेखित प्रयोजनमा खर्च गर्ने र खर्चको जानकारी परिषद्लाई गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्री सुडीले विद्यमान कानूनी प्रावधानभित्र रहेर काम गर्न पनि सचेत गराउनुभएको छ । लामो समय पानी नपरेको क्षेत्र मधेशमा खानेपानीको अभाव छ । रोपाइँको काम प्रभावित बनेको छ ।
प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त र सङ्घ सरकारले तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी मधेश प्रदेशका जिल्लामा आवश्यक काम अगाडी बढाएका छन् ।
अन्न भण्डारका रुपमा रहेको मधेशमा अहिलेसम्म झन्डै ५२ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ भएको अवस्था छ ।
