काठमाडौं । प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटमा आन्तरिक ऋणलाई स्रोत देखाउन थालेको आठ वर्ष भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा पहिलो पटक आन्तरिक ऋण उठाउने गरी घाटा बजेट ल्याएको थियो । त्यसयता बागमती र सुदूरपश्चिमबाहेक सबै प्रदेशले ऋणलाई स्रोत देखाएर कुनै न कुनै आर्थिक वर्षमा बजेट ल्याएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी प्रदेशले एक अर्ब ७५ करोड र मधेशले दुई अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने गरी स्रोतको जोहो गरेका छन् । कानून अनुसार प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने भए पनि वार्षिक बजेटमा यो शीर्षकको स्रोत देखाउँदा उनीहरूले विधि, प्रक्रिया र अनुशासन मिचेको भेटिएको छ ।
आन्तरिक ऋण लिनुअघि योजना निर्क्योल, सम्भाव्य प्रतिफल, ऋण भुक्तानीको खाका र ऋणदाता निकायको विवरणसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
तर अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि सहमति नमागेको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको वित्तीय सङ्घीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश बराल बताउनुहुन्छ ।
यस्तै सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाका अनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि कार्यालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । बारम्बार बजेटमा स्रोतका रूपमा ऋण उठाउने देखाए पनि अहिलेसम्म प्रदेशले ऋण भने लिएका छैनन् ।
