काठमाडौं । नेपाल र भारतबीचको गृह सचिवस्तरीय बैठकमा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौतामा सहमति भएको छ ।
नयाँ दिल्लीमा हिजो र अस्ति बसेको बैठकले सहमति जुटाएको हो । सम्झौताले अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।
बैठकमा सुपुर्दगीसम्बन्धी सन्धिका लागि भने सहमति जुट्न सकेन । यसबारे आउँदा दिनमा थप छलफल गर्दै जाने निष्कर्ष निकालिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भारतको प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोले सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा बैठकले पारस्परिक कानूनी सहयाता सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सकेकोमा स्वागत गरिएको छ । सुपुर्दगी सन्धिको काम पनि छिटो पूरा गर्ने दिशामा काम गर्ने बैठकमा सहमति भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
९ वर्षपछि भएको बैठकमा सिमापार अपराध नियन्त्रणका लागि सहकार्यमा जोड दिन, सूचना आदानप्रदानलाई बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाउने, भत्के बिग्रेका सीमा स्तम्भहरूको मर्मत सक्ने, तेस्रो देशका नागरिकको अवैध आवागमन रोक्ने, सिमानामा आवश्यकअनुसार संयुक्त सुरक्षा गस्ती गर्नेलगायतका विषयमा सिमानामा भएको अतिक्रमण हटाउने, पूर्वाधारको स्तरीकरण बढाउने लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
भारतीय प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोले सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा दुवै पक्षबीच सुरक्षा सहयोग, सीमा प्रबन्धसहित सबै खालका सहकार्यलाई थप बलियो बनाएर जाने सहमति भएको छ ।
