काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पूँजीगत खर्चका दृष्टिकोणले अब्बल देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मन्त्रालयले वितेका ६ वर्षको तुलनामा सबैभन्दा बढी खर्च गरेको हो ।
मन्त्री देबेन्द्र दाहालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्षको अवधिमा भएका कार्यसम्पादन एवम् उपलब्धिहरुबारे जानकारी दिन शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो बारेमा जानकारी दिइएको हो ।
गएको एक वर्षमा हुम्ला जिल्लासमेत गरी देशका सबै जिल्लाहरु राष्ट्रिय सडक सञ्जलमा जोडिएको, नागढुंगा सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य पूरा भई सञ्चालनको अवस्थामा पुगेको, सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग ब्रेकथ्रु भएको, ग्वार्को फ्लाइओरभ सञ्चालनमा ल्याइएको, त्रिदेशीय करिडोरको रुपमा रहेको किमाथांकासम्म ट्र्याक खुल्ला गरिएको, ६ वर्ष यताकै उच्च पुँजीगत खर्च गरिएको लगायतका विषय एक वर्षको उपलव्धिका रुपमा समेटिएका छन् ।
‘सो मन्त्रालयको विगत ६ वर्षको पुँजीगत खर्च तुलना गर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२मा सबैभन्दा बढी ७६ दशमलव ४१ प्रतिशत प्रगति भएको छ । जुन औषत राष्ट्रिय पूँजीगत खर्चभन्दा करिव १३ प्रतिशत बढी भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दछु ।’
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री देबेन्द्र दाहालले भन्नुभयो, ‘यसैगरी यही अवधिमा राष्ट्रिय सडक सञ्जाल र यातायातको पहुँच पुग्न बाँकी हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटसमेत राष्ट्रिय राजमार्गको सञ्जालमा जोडिएर सबै जिल्लाहरुमा यातायातको पहुँच स्थापित भएको छ ।’
लक्ष्य भन्दा बढी कालोपत्रे
एक वर्षको अवधिमा ९३० किमि कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ९३२ किमि सडक कालोपत्रे गरिएको छ । हुलाकी राजमार्गको विभिन्न खण्डहरुमा कूल ७५ किमि सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ९२ दशमलव ५ किमि सडक कालोपत्रे भएको जनाइएको छ । यसैगरी कालीगण्डकी करिडोरको ५० किमि सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ७१ किमि कालोपत्रे भएको छ ।
मदन भण्डारी राजमार्गको विभिन्न खण्डमा समेत लक्ष्यभन्दा बढी कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । सो राजमार्गमा ३० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ५० दशमलव ५ किमि सडक कालोपत्रे भएको हो ।
यसैगरी सडक सुरक्षा अन्तर्गत समेत लक्ष्यभन्दा बढी काम भएको छ । सडक सुरक्षाका लागि २० किमि क्र्यास बेरियर लगाउने लक्ष्य रहेकोमा २८ दशमलव २२ किमि क्र्यास बेरियर लगाइएको हो ।
यस्तै कर्णाली करिडोर अन्तर्गत हिल्ला सिमिकोट सडक खण्डमा २० किमि सडक ग्राभेल गर्ने लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्य बमोजिम काम सम्पन्न भएको छ । मन्त्रालयका कूल ६७ वटा बजेट उपशिर्षक मध्ये २५ वटा उपशिर्षकमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हासिल भएको छ । यही अवधिमा ग्वार्को फ्लाइओभर पनि सञ्चालनमा आएको छ ।
रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनमा उपलव्धि
मन्त्रालयले यस अवधिमा रुग्ण आयोजनाहरुको पहिचान र व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर काम गरेको जनाएको छ । आयोजनाहरु शुरु हुने तर पूरा नभई अलपत्र हुने परिपाटीको अन्त्यका लागि समिति गठन गरिएको र सो समितिले अध्ययन गरी दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी रुग्ण ठेक्काको संख्या उल्लेख्य मात्रामा घटाइएको जनाइएको हो ।
रुग्ण ठेक्काहरुको अध्ययनबाट कूल ५८६ ठेक्काहरु पहिचान गरिएकोमा एक वर्ष भित्र १२० ओटा रुग्ण ठेक्का तोडिएको, १५१ ओटा रुग्ण ठेक्काहरुको समस्याको प्रकृति अनुसार समाधान प्रकृया अघि बढाइएको र बाँकी रुग्ण ठेक्काहरुको उचित निकासका लागि थप अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मार्फत विभिन्न नीतिगत तथा कानूनी प्रवन्धका लागिसमेत महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन भएका छन् ।
जसमध्ये पानीजहाज सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ भने प्रदेशस्तरबाटै इलेक्ट्रोनिक चिप्स वा क्युआर कोडसहितको सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ गर्न सहजीकरण हुने गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को संशोधन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनको प्रकृया अगाडि बढाइएको छ ।
राष्ट्रिय यातायात नीति मन्त्रिपरिषदमा पेश भई सबै प्रकृया पूरा भई निर्णयको क्रममा रहेको छ भने सडक सुरक्षा नीतिको मस्यौदा तयार भई सरोकारवालासँग छलफलको क्रममा रहेको जनाइएको छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयक तयार गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएकोमा विधेयक समितिमा छलफलमा रहेको छ भने सडक सुरक्षा ऐन र निर्माण ब्यवसाय ऐन नयाँ बनाउन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको छ ।
मन्त्रालयले मनसुनको समय रहेकाले बाढी–पहिरोका कारण सडक तथा पूर्वाधारमा क्षति भएमा द्रुत मर्मतको प्रवन्ध गरेको जनाएको छ ।
कुनै पनि स्थानमा बाढी तथा पहिरो गई सडक अवरुद्ध भएमा विशेष परिस्थितिमा बाहेक आधा घण्टामा भित्रमा यन्त्र तथा उपकरण पुर्याउने र बढीमा दुई घण्टा भित्रमा सवारी आवागमन सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाइएको सचिव शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
२०८०/८१ मा विकाश निर्माणका आयोजनामा दायित्व सिर्जना भई सोही आवमा भुक्तानी दिन बाँकी कुल दायित्व रकम ८ अर्ब ६६ करोड दोस्रो त्रैमासिक अवधि भित्रै भुक्तानी दिइएको थियो । साथै गत आव २०८१/८२ को भुक्तानी दायित्व अत्यन्त न्यून मात्र बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले प्रदान गर्ने सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण सरल पारिँदै आएको जनाइएको छ । सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रवाट क्युआर प्रविधिमा आधारित रहेर छपाइ गर्ने गरी समझदारी सम्पन्न भई कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
यस्तै सवारी चालक अनुमति पत्रको वितरण कार्यलाई व्यवस्थित र सेवा प्रवाहलाई परिष्कृत गर्ने प्रयोजनका लागि टोकन प्रणाली लागू गरिएको पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी देशभर एउटै मापदण्ड बनाउन स्टान्डर्ड आर्ट वर्क डिजाइन स्वीकृत भएको साथै प्रदेशस्तरबाटै सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ कार्यलाई सहजीकरण गर्न सवारी चालक अनुमतिपत्र र प्रिन्टरको रिफरेन्स स्पेसिफिकेशन तयार गरी प्रदेशमा पत्राचार गरिएको मन्त्री दाहालले बताउनु भयो ।
