काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विद्येयकलाई आवश्यक सुधार गरेर पारित गर्न सकिने धारणा राख्नुभएको छ ।
महिला कानून र विकास मञ्चले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नागरिकता ऐन सम्बन्धी अन्तरकृयामा बोल्दै उपाध्यक्ष घिमिरेले संविधानले ब्यवस्था गरेका प्रावधानहरुलाई ऐन मार्फत कार्यान्वयन गर्नका लागि विधेयकमा सुधार गरेर जान सकिने बताउनु भएको हो।
‘नागरिकता ऐन एउटा संवेदनशील विषय हो, जसले लाखौँ नेपालीको भविष्य निर्धारण गर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘यो केवल कानुनी कागजात मात्र नभई व्यक्तिको अस्तित्वको पहिचान पनि हो। संविधानले समानता र न्यायको भावना बोकेको छ भने नागरिकता ऐनले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने माध्यम हुनुपर्छ।’
यो ऐन व्यक्तिको राज्यसँगको वैधानिक सम्बन्ध भएकाले यसले व्यक्ति र राष्ट्रबीचको नातालाई प्रमाणित गर्ने धारणा राख्दै उहाँले यो ऐनले ब्यक्तिको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सहभागिताको ढोका खोल्ने हुँदा बढी संवेदनशील हुन आग्रह पनि गर्नुभयो।
‘संविधानले समानता र न्यायको भावना बोकेको हुँदा नागरिकता ऐनले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने माध्यम हुनुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो‚ ‘राष्ट्रिय सभाले एक दृढ, विवेकपूर्ण र मानवीय दृष्टिकोण अपनाउँदै यो विधेयकलाई न्यायोचित रूप दिने दिशामा काम गर्नुपर्छ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले ऐनमा आमाका नाममा नागरिकता दिने विषय लगायतका बुँदाहरुमा संशोधन गर्नका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो ।
