काठमाडौ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले कुनै पनि कानून निर्माण र संशोधन गर्दा राष्ट्रको समृद्धिलाई केन्द्र भागमा राखेर बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ ।
समग्र राष्ट्रको समृद्धि हुँदा सबै क्षेत्र र विषयहरुको समृद्धि सम्भव हुने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ संशोधन सम्बन्धी मन्त्रालयले बुधबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उहाँले कानून निर्माण र संशोधनमा सम्वद्ध सरोकारवालाहरुको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो ।
कानूनमा भएका कतिपय अव्यवहारिक पक्षहरु हटाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री दाहालले कानूनले सबै पक्षलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन भने आवश्यक हुनेमा जोड दिनुभयो ।
पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा राज्यका पक्षबाट पनि कतिपय कमजोरी हुन सक्ने बताउँदै उहाँले आयोजनाहरु वर्षौसम्म अलपत्र हुने, सम्झौता मिति पटक पटक थप गर्नुपर्ने, अर्बौंका केही संरचना बने पनि उपयोग हुन नसक्ने जस्ता समस्या समाधानका लागि गम्भिर समीक्षा गर्ने बेला आएको मन्त्री दाहालले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले संविधान र संघीयताको मर्म अनुरुप कानूनहरु संशोधन गर्न मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको बताउनु भयो ।
यस्तै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले कानुन निर्माण र संशोधन गर्दा एक अर्को कानून बीच बाझिने प्रावधानहरु राख्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडी लामाले समयानुकुल कानून संशोधनका लागि ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भएको थियो । कार्यक्रममा विभिन्न विज्ञहरुले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।
