काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रलाई नियमनका क्रममा संकुचन गर्न नहुने भन्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लसहितको टोलीले यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी प्राधिकरणबाट जारी भएका निर्देशिका र मापदण्डमा स्रोत संकलनको सीमाअन्तर्गत १० प्रतिशत निक्षेप र १५ प्रतिशत ऋणको व्यवस्था सन्तुुलित नभएको, सदस्य भएको तीन महिनाभित्र कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत माग प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका छन् ।
सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकका कतिपय प्रावधानलाई परिमार्जन गर्न पनि उनीहरूले सुझाव बझाएका छन् ।
पूर्वमन्त्री एवं महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष केशव बडाल, नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागका प्रमुख खगराज अधिकारी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मालगायत पुगेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित क्षेत्रको सहज सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि कानुन, नीति र निर्देशिकाहरू ल्याइने भएकाले त्यस अनुसार प्रबन्ध गर्न सरकारले सहजीकरण गर्ने विश्वास दिलाएका छन् ।
