२०८२ असार ३, मङ्गलवार , ०७:२५:४५ बजे

Sajhamanch
'

नेकपा एमाले कमल गाउँकमिटीले पालिकालाई बुझायो ज्ञापनपत्र

मङ्गलवार, असार ३, २०८२

कमल । नेकपा एमाले कमल गाउँकमिटीले सोमबार गाउँपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

मुख्य जनसरोकारका विषयलाई समेटेर गाउँकमिटीका अध्यक्ष हरि ढकाल नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले गाउँपालिका अध्यक्ष हुकुमसिंह राई र उपाध्यक्ष प्रमिला न्यौपाने तिवारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन नेकपा एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य बेनुप्रसाद सिवाकोटी, जिल्ला कमिटी सदस्य नारायणप्रसाद गौतम, चक्रबहादुर गुरुङ, सिता निरौला लगायत नेताहरु गएका थिए ।

एमालेले बुझाएको ज्ञापान पत्रमा भूमि सम्बन्धी समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, राजस्व, कृषि तथा प्रशासनिक तर्फका विषयलाई समेटिएको छ ।

भूमि समस्या तर्फका विषयमा भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसाबवासीको समस्या समाधानका लागि विगत वडा कार्यालयहरुबाट गाउँपालिकामा संकलित करिब ३ हजार २०० फारम कार्यान्वय गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

कमल– ५ स्थित साधुहोली पर्यटकीय क्षेत्र बिस्तारको क्रममा सो जग्गा जोतभोग गरिरहेका घर परिवारसँग पालिकाले गरेको सम्झौता बमोजिम घर निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै रतुवामाई बृक्षारोपण आयोजनाले ती परिवारलाई दिइरहेको सास्तीलाई तत्काल रोकी सम्बन्धित परिवारलाई जोतभोगका आधारमा दर्ता गरी उहाँहरुको बसोबासलाई सुनिश्चित गराउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने पनि एमालेले माग गरेको छ ।

त्यस्तै प्रशासनिक तर्फका विषयमा पालिकाको इन्धन खर्च अत्यधिक पाइएको हुँदा हाल सञ्चालनमा रहेका ३ वटा स्कोरपिओ गाडीमध्ये सबैभन्दा पुरानो गाडी नेपाल सरकारलाई नै फिर्ता पठाई खर्च मितव्ययिता अपनाउन सुझाव दिइएको छ । यस्तै, आगलागी जस्ता आकस्मिक भवितव्यका लागि प्रयोग हुने दमकलका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति राख्नुपर्ने माग ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

शिक्षा तर्फ निर्देशनका आधारमा नभई ऐन, नियमका आधारमा विद्यालयहरुलाई व्यवस्थित गर्दै अघि बढ्नुपर्ने, विद्यालयमा दिइँदै आएको दिवाखाजा पूर्णरुपमा स्वस्थकर नभएको बुझिएको हुँदा पालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत स्वस्थकर दिवा खाजा प्रदान गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै गाउँपालिका अध्यक्ष हुकुमसिंह रार्ईले उल्लेखित बुँदाहरुमध्ये पालिकाको तर्फबाट गर्न सकिने कुरा पालिका आफैंले समाधान गर्ने र पालिकाबाट पूरा गर्न नसकिने बुँदाहरु संघ र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा पूरा गरिने प्रतिवद्धता जनाए ।

सम्बन्धित खबर