काठमाडौँ । विपक्षी दलहरूले सत्ता पक्षसमक्ष प्रस्ताव गरेको ड्राफ्टमा सहमति नभएसम्म संसद्को अवरोध जारी राख्ने अडान कायमै राखेका छन् ।
सोमबार विपक्षी दलहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगले थालेको छानबिनलाई सहयोग गर्ने गरी २०६४ सालदेखि अहिलेसम्म भएका गतिविधिबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर सत्तापक्षले बुधबारसम्म कुनै जवाफ नदिएकाले आजको बैठक पनि चल्न नदिने नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए । यद्यपि समस्याको समाधानका लागि विपक्षी दलहरूबिच छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
‘यथास्थितिमा संसद् चल्न सक्दैन । भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सत्तापक्षसँग राखेका छौँ । त्यसको जवाफ आएको छैन । समस्या समाधानका लागि आपसमा छलफल भइरहेको छ’, पाण्डेले भने ।
यसअघि भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि समेत प्रश्न उठेकाले राजीनामा दिनुपर्ने अडानबाट पछि हटेका थिए । यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसद्को अवरोध हटाउनका लागि सत्तापक्षसँग ५ बुँदे प्रस्ताव पठाएको थियो । कांग्रेससँगको छलफलपछि रास्वपाले संसद्को अवरोध हटाउन ड्राफ्ट पठाएको थियो ।
