काठमाडौं । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत प्रदेश र पालिकालाई झन्डै सवा चार खर्ब रुपैयाँ अनुदान पठाएको छ ।
वित्तीय हस्तान्त्ररणअन्तर्गत समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानका लागि चार खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बजेट पठाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसमा पालिकालाई तीन खर्ब २० अर्ब २६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र प्रदेशतर्फ ९७ अर्ब ६५ करोड छ ।
सङ्घीय सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेशहरुलाई ९७ अर्ब ६५ करोड चार लाख बजेट पठाएको हो । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण आर्थिक वर्ष २०८२/८३ प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशलाई १६ अर्ब चार करोड सात लाख अनुदान दिइएको छ ।
त्यस्तै कोशी प्रदेशलाई १४ अर्ब ५० करोड ३३ लाख, सुदूरपश्चिमलाई १४ अर्ब २० करोड ७२ लाख र लुम्बिनी प्रदेशलाई १४ अर्ब एक करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
बागमती प्रदेशले १३ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख बजेट पाउँदा मधेशले १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख र गण्डकीले १२ अर्ब २३ करोड ६६ लाख बराबर बजेट पाएको छ । सङ्घ सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशले पाएको हो ।
आउँदो आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहतर्फ तीन खर्ब २० अर्ब २६ करोड ४६ लाख बजेट छुट्याइएको छ । जसमध्ये, महानगरपालिकाका लागि ११ अर्ब ७४ करोड ६५ लाख र उपमहानगरपालिकाका लागि ११ अर्ब ३८ करोड ३६ लाख अनुदान पठाइएको छ ।
त्यस्तै, नगरपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारबाट एक खर्ब ४३ अर्ब १० करोड ७३ लाख र गाउँपालिकाका लागि एक खर्ब ५४ अर्ब दुई करोड ७० लाख अनुदान पठाइएको छ ।
आउँदो आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान शीर्षकमा एक खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड ८० लाख र सशर्त अनुदानतर्फ दुई खर्ब ४१ अर्ब ८० करोड ९९ लाख बजेट छुट्याएको छ ।
त्यस्तै, समपूरकतर्फ १३ अर्ब ३४ करोड ५२ लाख र विशेषतर्फ रु १३ अर्ब चार करोड १९ लाख बराबर बजेट छुट्याएको हो ।
