काठमाडौं । सरकारले पहाडमा नयाँ ठूला सडक आयोजना अगाडि नबढाउने भएको छ ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ का सुझाव कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ ।
सो कार्ययोजनामा उल्लेख भए अनुसार अब पहाडी भेगमा नयाँ ठूला सडक आयोजना बनाइने छैन । सडक आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी रणनीतिक उपदायताका आधारमा मात्र आयोजना सञ्चालनको नीति ल्याउने र यसको कार्यान्वयन आगामी वर्ष नै हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
कार्ययोजना अनुसार प्राथमिकीकरणको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ । निर्माण भइसकेका सडक र सिँचाइका पूर्वाधारलाई मध्यनजर गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनको समेत योजना कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
पूर्वतयारी नसकेका आयोजनामा अब बजेट विनियोजन नगर्ने समेत अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । आयोजना अवधिभर कर्मचारीलाई सरुवा नगर्ने समेत अर्थले कार्ययोजनामा लेखेको छ ।
सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरव र बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने भएको छ ।
अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न र वित्तीय स्रोत उपलब्ध भए मात्र नयाँ आयोजना छनोटको नीति लिइने समेत कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
आगामी ६ महिनाभित्र लुम्बिनी र पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीबाट हटाइने भएको छ । सिँचाइ र जलविद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने समेत कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।
