झापा । अगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट घोषणा गर्दै सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको कुल बजेट ल्याएको छ । संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरु मध्ये चार वटालाई खर्ब माथिको बजेट विनियोजन गरेको छ।
बजेटमा शिक्षा, गृह, भौतिक र सहरी विकास मन्त्रालयले खर्ब माथिको बजेट पाएका हुन्। सबैभन्दा बढी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पाएको छ।
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयलाई २ खर्ब ११ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। जुन सबैभन्दा बढी हो।
यस्तै गृह मन्त्रालयलाई २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५१ करोड रुपैयाँ र सहरी विकास मन्त्रालयलाई १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट पाएका बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
चारवटा मन्त्रालयले खर्ब बढी बजेट पाउँदा अर्थ मन्त्रालयले ४९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ८६ अर्ब, कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले ५३ अर्ब, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले ५७ अर्ब ४७ करोड पाएका छन् ।
त्यसैगरी खानेपानी मन्त्रालयले ३३ अर्ब ८९ करोड र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय १३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बजेट पाएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सरकारले ९५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दा रक्षा मन्त्रालयलाई ६२ अर्ब १ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १८ अर्ब ६१ करोड पाएको छ।
त्यसैगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ११ अर्ब ८८ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ७ अर्ब ४९ करोड, परराष्ट्र मन्त्रालयले ७ अर्ब ८४ करोड बजेट पाएका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ७ अर्ब ७१ करोड, श्रम, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ६ अर्ब ७ करोड, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ४ अर्ब २८ करोड र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २ अर्ब ८ करोड बजेट पाएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट पाउनेमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छ भने सबैभन्दा कम बजेट पाउनेमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय छ।
