इलाम । जिल्लामा परम्परागत (रैथाने) बाली र जैविक कृषिका विषयमा बहस र चासो बढ्दै गएको छ । स्थानीय किसानले परम्परागत रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सक्रियता देखाएका छन् भने, सरकार र विभिन्न निकायले पनि यसमा ध्यान दिन थालेका छन् ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ, इलाम नगर समतिको आयोजनामा हालै ‘कृषि विकासको बदलिँदो परिवेशमा रैथाने बाली प्रवर्द्धनको औचित्य’ विषयमा छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रमका सहभागीले रैथाने बालीको बहुआयामिक महत्वलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।
इलाम सामुदायिक कृषि क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डा. योगेन्द्रमान श्रेष्ठले उक्त विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूल हुने बालीको महत्व तीन तहका सरकारले बुझ्न आवश्यक रहेको बताए।
इलाम नगरपालिकाका प्रवक्ता नतनदेव दुलालले स्थानीय सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए। “सरकारले रैथाने बाली संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ, कृषि ज्ञान केन्द्रले समेत किसानलाई रैथाने बालीको उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउने प्रयास गरेकै छ”, उनले भने। प्रवक्ता दुलालका अनुसार होमस्टे सञ्चालकलाई रैथाने परिकार बनाउने तालिमले कृषि पर्यटनलाई प्रोत्साहन दिएको छ । यसले रैथाने बालीको महत्वलाई उजागर गर्छ ।
रैथाने बाली जस्तै कोदो, फापर, चिनो, उवा, जौँ, कागुनो आदिका उत्पादनमा पोषणतत्व प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । यी बाली कम मल र पानीमा पनि राम्रो उत्पादन दिन्छन् र जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूल छन् । यसका साथै यी बालीको संरक्षणले खाद्य सुरक्षा र जैविक विविधता कायम राख्न मद्दत पुर्याउने प्रवक्ता दुलालको भनाइ छ ।
“रैथाने बालीको उत्पादन घट्दै गएको छ, यसका मुख्य कारणमा परम्परागत खेतीप्रतिको चासो घट्नु, आधुनिक बालीको प्रयोगमा वृद्धि र प्रशोधन र बजारीकरणका चुनौती छन् । किसानले रैथाने बाली उत्पादनमा कमाइको अवसर नपाउँदा अन्य नगदे बालीतर्फ आकर्षित भएका छन्”, उनले भने ।
इलाममा रैथाने बाली र जैविक कृषिका विषयमा बहस र चासो बढ्दै गएको छ । स्थानीय किसान, सरकार र विभिन्न निकायले मिलेर यी बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सक्रियता देखाउन आवश्यक रहेको किसान रविन सापकोटाले बताए। यसले खाद्य सुरक्षा, पोषण र जैविक विविधता कायम राख्न मद्दत पुर्याउने उनको विश्वास छ ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ, नेपालका संस्थापक अध्यक्ष एवं खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले जैविक खेती र रैथाने बालीको संरक्षणका लागि सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताए।
