काठमाडौं । लगानी बोर्ड नेपालको ‘रणनीति तथा व्यावसायिक योजना २०८१–८६’ स्वीकृत भएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणामा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य हासिल गर्ने योजनासहित लगानी बोर्ड बैठकले योजना स्वीकृत गरेको हो ।
बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार आउँदो चार वर्षभित्रमा विभिन्न परियोजनामा गरिसक्नुपर्ने कामको योजना र रणनीति तयार पारिएको हो ।
बोर्डको रणनीतिक तथा व्यावसायिक योजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा आठ अर्ब ९५ करोड अमेरिकी डलर बराबरका ११ वटा परियोजना निर्माणसम्पन्न सक्ने लक्ष्य छ ।
तर, लक्ष्यअनुसार सबै ११ वटा परियोजना सम्पन्न हुन नसकेको खण्डमा पनि कम्तीमा चार अर्ब सात करोड अमेरिकी डलरका पाँचवटा परियोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याइसक्ने लक्ष्य रहेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा कम्तीमा दुई अर्ब ८३ करोड अमेरिकी डलर बराबर लागतका सातवटा परियोजनाहरू निर्माणको चरणमा पुगिसक्नेछन् । यो अवधिसम्ममा अधिकतम पाँच अर्ब ५५ करोड अमेरिकी डलरका १४ वटा निर्माणको अन्तिम चरणसम्म पुर्याउन सकिने लक्ष्य बोर्डको छ ।
आउँदो चार वर्षमा अधिकतम २४ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर बराबरका कुल ५७ वटा परियोजना ‘पाइपलाइन’मा राखी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, २३ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरका ५२ वटा परियोजनाहरू खरिदको चरणमा पु¥याइनेछ । बोर्डका अनुसार यो अवधिसम्ममा १७ अर्ब ९५ करोड अमेरिकी डलर बराबरका ४२ वटा र परियोजनाहरू परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) तथा परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता (पीआइए) वार्ताको चरणमा हुनेछन् ।
साथै, १५ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर लागतका ३२ वटा परियोजनाहरू वित्तीय व्यवस्थापन र पूर्व–विकास गतिविधि सञ्चालनको अवस्थासम्म लगिने व्यवसायिक रणनीतिमा उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्र र अन्य निकायले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाको अवस्था हेर्दा आउँदो चार वर्षभित्रमा निजी लगानीका अधिकतम ६७ वटा परियोजनाका लागि सात अर्ब ४५ करोड अमेरिकी डलर र अन्य निकायबाट कार्यान्वयन हुने २५ वटा परियोजनाका लागि तीन अर्ब १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको लगानी स्वीकृती बोर्डले दिइसक्नेछ ।
लगानीको यो योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न निर्देशनालयसहितको सङ्गठन संरचनाको खाका पनि बोर्डले तयार पारेको छ ।
जसअन्तर्गत योजना प्रशासन तथा वित्तीय व्यवस्थापन निर्देशनालय, सार्वजनिक–निजी साझेदारी निर्देशनालय, लगानी प्रवर्द्धन तथा सहजीकरण निर्देशनालय र आयोजना विकास तथा व्यवस्थापन निर्देशनालय राखिएको छ ।
यी सबै निर्देशनालयमा कम्तीमा सहसचिवस्तरको कर्मचारी आवश्यक पर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ । लगानी बोर्डको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने निर्णय पनि बोर्डले गरेको छ । यसरी महत्त्वकाङ्क्षी लक्ष्यसहित बोर्डले आफ्नो रणनीतिक योजना स्वीकृत गर्दैगर्दा विगत डेढ दशकमा भएका उपलब्धि भने कमजोर छन् ।
बोर्डले आफ्नो स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न ३८ वटा परियोजनाका लागि १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै लगानी स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत भएको लगानी र वास्तविक प्राप्तिको अन्तर भने ठूलो छ ।
लगानी बोर्डको कार्यालयमा एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना भए पनि त्यसको प्रभावकारी सञ्चालन हुन सकेको छैन । एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा पर्याप्त जनशक्ति छैन भने बोर्डबाट भएका निर्णयहरुको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र आनाकानी गरिरहेको छ ।
लगानी बोर्डको छुट्टै कोष स्थापना गर्ने भनिए पनि १२ वर्षसम्म हुन सकेको छैन । त्यस्तै, जग्गा अधिग्रहण कोष, सम्भाव्य न्यूनता परिपूरक कोषलगायतका कोषहरुको स्थापना हुन सकेको छैन । विज्ञ र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि दातृ निकायमाथि भरपर्नु पर्ने अवस्था छ ।
