काठमाडौं । संघीय संसद्मा दुई वटा नयाँ विधेयक दर्ता भएका छन् ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८१’ प्रतिनिधि सभामा र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले पर्यटन सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका हुन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार मुलुकको समग्र आर्थिक समुन्नति र विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरी उच्च प्रतिफलयुक्त दिगो पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने भएकाले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक आवश्यक परेको हो ।
परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, लगानीका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक स्रोत, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी लगायतका वित्तीय उपकरणहरूको यथोचित प्रयोगमा विधेयकले सहयोग पुर्याउनेछ ।
वैकल्पिक विकास वित्त सम्बन्धी कानुन बनेपछि विकासका नवीन स्रोतहरूको परिचालन गर्न तथा यसको माध्यमबाट रोजगारी प्रवद्र्धन, दिगो आर्थिक विकास र दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।
‘निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा आकर्षित गर्न र वर्तमान वित्तीय स्रोतको कमी पूर्ति गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरूमा स्रोत जुटाई मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि स्रोतको प्रवन्ध गर्न‘’ विधेयकको उद्देश्य र कारणमा भनिएको छ ।
ऋणपत्र, स्वपूँजी कोष र अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्नका लागि आवश्यक भएकाले पनि यो विधेयक ल्याइएको भनिएको छ ।
पर्यटन विधेयक पनि संसदमा
पर्यटन विधेयक पनि संसद्मा पुगेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले हालै यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका छन् ।
उनका अनुसार पर्यटन तथा क्यासिनो संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा र पर्यटन शुल्क स्थानीय तहको एकल तथा तीन वटै तहको साझा अधिकारको सूचीमा समावेश छ ।
विद्यमान पर्यटन ऐन २०३५ बाट संवैधानिक व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नरहेकाले नयाँ विधेयक ल्याउनुपरेको पाण्डेले बताएका छन् ।
‘ऐनको वर्तमान व्यवस्थाले लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका क्यासिनो व्यवसायलाई सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था छ’ विधेयकको उद्देश्यमा भनिएको छ, ‘बढी खर्च गर्ने पर्यटक भित्राउने एक प्रमुख माध्यमको रुपमा रहेको यस उद्योगको नियमन गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक देखिएको छ ।’
क्यासिनो लगायत अन्य नवीन पर्यटकीय गतिविधि व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा बदलिँदो अवस्था र बजारको मागलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक ल्याइएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न क्यासिनो लगायत पर्यटकीय गतिविधिबाट हुनसक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्न क्षेत्रगत कानूनमै समावेश गर्न खोजिएको हो ।
