काठमाडौं । सरकारले वैशाख १ गतेदेखि सिमेन्ट र डन्डी ९फलामे छड०मा एमआरपी अनिवार्य गरेको छ ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सिमेन्ट र फलामे छडमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य राख्न निर्देशन दिएको हो ।
विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले सिमेन्ट र डन्डी उद्योगीलाई विभागको छलफलमा बोलाएर वैशाख १ गतेदेखि एमआरपी मूल्य अनिवार्य राख्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिएका छन् ।
‘उद्योगीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका थियौँ । वैशाख १ गतेदेखि अनिवार्य एमआरपी राख्न निर्देशन दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘उद्योगीहरूले फ्याक्ट्री गेट प्राइस राखेर पठाउने र बिक्रेताले फ्याक्ट्री गेट प्राइसमा बिक्री मूल्य राखी बिक्री गर्ने सहमति जनाउनुभएको छ ।’
विभागले चैत १४ गते नै सूचना निकालेर चैत २० सबै वस्तुमा एमआरपी राख्न निर्देशन दिएका थियो । तर डन्डी र सिमेन्ट उद्योगी भने एमआरपी राख्नेबारे पछि हटेका थिए ।
गत चैत २० गते विभागमा भएको एमआरपी राख्नेबारे भएको छलफलबाट निष्कर्षमा नपुगी उद्योगीहरू उठेर हिँडेका थिए । सोही दिन विभागले एक सूचना जारी गर्दै सिमेन्ट र डन्डी उद्योगीलाई फ्याक्ट्री गेट प्राइस राख्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर अबभने वैशाख १ गतेदेखि उद्योगीहरूले फ्याक्ट्र गेट प्राइस र व्यापारीले बिक्री मूल्य राख्नेगरी सहमति भएको महानिर्देशक दहालको भनाइ छ ।
‘उहाँहरूले वैशाख १ गतेदेखि राख्छौँ भन्नुभएको छ । अरू वस्तुको धमाधम एमआरपी राखिरहेका छन् । नराख्नेहरू हामीकहाँ कसरी राख्ने भनेर सोध्न आइराख्नुभएको छ । सम्झाएर पनि पठाइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘किनभने धेरै उत्पादनमा लेबल राख्ने प्राक्टिस नै छैन हाम्रोमा । त्यसले गर्दा हामीले दिएको समय सकिसकेको छ । सोहीअनुसार बजार अनुगमनलाई पनि तीव्र पारेका छौँ ।’
साथै एमआरपी नराखी बजारमा पठाएको फेला परे कारबाही गरिनेसमेत बताएका छन् ।
विभागले गत चैत १४ गते एक सूचना प्रकाशित गर्दै स्वदेशमा उत्पादित तथा आयातित वस्तुमा चैत २० गतेभित्र अनिवार्य एमआरपी उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको छ । उत्पादक तथा आयातकर्तालाई कुनै पनि वस्तु बजारमा पठाउनुअघि लेबल राखेर मात्र पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।
बजारमा पठाउने वस्तुको लेबलमा उत्पादकको नाम ठेगाना र दर्ता नम्बर, वस्तुको उत्पादन र उपभोग्य मिति र व्याच नम्बर, वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हुन आउने एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
साथै गुणस्तर निर्धारण भएको वस्तु भए वस्तुको गुणस्तर, मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने भए चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चिह्न प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
