काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गर्ने खर्च पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै यस्तो खर्चलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको हो ।
नयाँ मार्गदर्शनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा मनोमानी खर्च गर्न नपाउने भएका छन् । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाबाट निश्चित प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको रकम निश्चित समयसीमाभित्र खर्च गर्नुपर्नेछ । मार्गदर्शनअनुसार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कामका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्नेछ ।
आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि वित्तीय विवरण स्वीकृत भएसँगै यो कोषको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम त्यही आर्थिक वर्षमा खर्च गर्नु पर्नेछ । यस कोष अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, वित्तीय साक्षरता, दिगो विकास लक्ष्य, विपद् व्यवस्थापन तथा अन्य परोपकारी कार्यमा मात्र खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै विद्यालय तथा सामुदायिक कलेजको पूर्वाधार सुधार, गरीब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, अस्पतालका लागि उपकरण तथा आधारभूत स्वास्थ्य सामग्री, रक्तदान तथा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।
वातावरण संरक्षण अन्तर्गत सार्वजनिक स्थलमा वृक्षारोपण, सरसफाइ अभियान, प्रदूषण न्यूनीकरण, हिमाल सफाइ, नदी नाला संरक्षण तथा सार्वजनिक स्थानमा फोहोर सङ्कलन केन्द्र स्थापनामा पनि कोषको रकम खर्च गर्न सकिनेछ ।
नयाँ मार्गदर्शनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा विज्ञापन, ब्राण्ड प्रवद्र्धन, राजनीतिक दलका कार्यक्रम तथा नाफामुखी काममा खर्च गर्न नपाउने स्पष्ट गरेको छ ।
संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापन पदाधिकारीसम्बद्ध संस्थामा गरिएको खर्चलाई पनि सामाजिक उत्तरदायित्वमा समावेश गर्न पाइने छैन ।
