काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले लोकसेवा आयोगबाट ५०० चिकित्सक ल्याउन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिइसकेको जानकारी गराएका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा नेपाल चिकित्सक संघको ७५ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयाजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।
‘एकै पटक लोकसेवा आयोगबाट ५०० डाक्टर लिनका निम्ति हामीले क्याबिनेटबाट ओएनएमको सैद्धान्तिक स्वीकृति गराएका छौँ,’ स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले भने ।
त्यस्तै, चिकित्सक र नर्सहरूलाई श्रम ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम पारिश्रमिक दिनेगरी सरकारले काम अघि बढाइरहेको बताएका छन् ।
‘सरकारीमा पनि तलब बढाउने र निजीमा पनि यस्तो पारिश्रमिकले पुग्दैन,’ पौडेलले सम्बोधनको क्रममा भनेका छन् ।
चिकित्कसहरूको दैनिकी गुजारा गर्ने स्थिति मात्रै निर्माण गर्नसके विदेश जाने जनशक्ति कम हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले श्रम ऐनले तोकेको पारिश्रमीक कम्तिमा उपलब्ध गराउनैपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नेगरी सरकार अघि बढिरहेको जिकिर गरे ।
‘कम्तिमा श्रम ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम स्किल्ड म्यानपावरलाई दिनुपर्ने न्युनतम तलब दिनुपर्छ । त्यो एकदम कडाईका साथ लागू गर्नेगरी अघि बढिरहेका छौँ । श्रम ऐनले तोकेको रकमले पनि पुग्दैन,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘एउटा नर्सलाई २२ हजारले, एउटा डाक्टरलाई ४८ हजारले दैनिकी गुजार्न सम्भव हुँदैन । यसलाई गुजारा गर्ने स्थिति मात्रै निर्माण गर्नसक्यौँ भने विदेश जाने क्रम रोकिन सक्छ ।’
चिकित्सकलाई दबाब मुक्त भएर काम गर्ने स्थिति निर्माण गर्न सरकारले कानुनी प्रबन्ध पनि अघि बढाएको उनको भनाइ थियो ।
‘चिकित्सकले दबाबमा काम गर्न सक्दैनन् । उसलाई काम गर्ने वातावरण पूर्ण रुपमा निर्माण हुन सकेको छैन, त्यो हामी स्वीकार गर्छौं,’ पौडेलले अघि भने, ‘उसलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका निम्ति हामीले कानुनी प्रबन्ध त्यसअनुसारको गर्नेरी काम अगाडि बढाइरहेका छौँ ।’
मन्त्री पौडेलले नेपाली चिकित्सा शिक्षा विश्वमै विश्वसनीय बनेको पनि बताएका छन् ।
