काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल अघि नबढाउने भएको छ । अरु पाँच अध्यादेश भोलि बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने तयारी छ ।
नेकपा (एमाले)का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सत्ता साझेदार दलहरूबीच भूमिबाहेक पाँच अध्यादेश स्वीकृतिका लागि भोलिको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले आफ्नो अडान नछोडेपछि सरकार भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल अघि नबढाउने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
सरकारले यसअघि सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८१, नीजिकरण संशोधन अध्यादेश–२०८१ र आर्थिक तथा व्यवसायीक वातावरण सुधार लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ प्रतिनिधि सभामा टेबल गरेको थियो ।
अब भोलिको प्रतिनिधि सभा बैठकमा भूमि सम्बन्धीबाहेकका अरु पाँच अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पेश हुन लागेको हो ।
संसद अधिवेशन शुरू भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश संसदबाट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अध्यादेशको आयु अब २७ दिन बाँकी छ ।
