काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकका हकअधिकारलाई संस्थागत गर्दै सुनिश्चत गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
निल हिरा समाजद्वारा आज आयोजित ‘विविधता गतिशीलताः न्यायसङ्गत, समावेशी र दिगो एसियाको लागि एकता’ विषयक गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उहाँले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकका हकअधिकारलाई संस्थागत गर्दै नीतिगत सुधार गर्न र समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सरकार, नागरिक समाज, अन्तरराष्ट्रिय साझेदार, सञ्चारमाध्यम र समुदायबीच सहकार्य र समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए ।
सहकार्य र आपसी साझेदारी लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्ने मार्गको महत्त्वपूर्ण आधार रहेको भन्दै मन्त्री सुडीले समावेशी समाज निर्माण गर्न नीति निर्माण तहदेखि समुदायस्तरसम्म सबैको सहभागिता आवश्यकता रहेकामा जोड दिए । उनले सरकार मानवअधिकार, समानता र समावेशी समाज निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै समावेशी नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायको आवाज सुन्ने सरोकारवाला निकाय रहेको बताउँदै मन्त्री सुडीले मन्त्रालयले समुदायको जागरुकता बढाउन प्रादेशिक र स्थानीयस्तरमा विभिन्न किसिमका क्षमता अभिवृद्धि, जीविकोपार्क र अभिमुखीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए ।
निल हिरा समाजका कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले संविधानमा व्यवस्था गरिएको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
