काठमाडौं । विभिन्न अध्यादेशहरू संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने प्रक्रिया थप लम्बिने भएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबार, सोमबार र मंगलबार लगातार बस्दैछ । यी तीनवटै बैठकमा अध्यादेश अगाडि बढाउने कार्यक्रम नराखिने भएको छ ।
त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही फागुन ११ गतेका लागि राख्ने गरी प्रतिनिधि सभाको सम्भावित संसदीय क्यालेन्डर तयार भएको छ । फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश अगाडि बढाउने गृहकार्यमा सत्तारुढ दलहरू रहेका छन् ।
आइतबार बिहान सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरूको बैठक सिंहदरबारमा बसेको थियो । नेकपा (एमाले)को संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा अध्यादेश अगाडि बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला भन्छन्, ‘संसद्मा टेबुल भएका अधयादेबारे केही छलफल भइरहेका छ्न् । कुन बैठकमा कार्यसूचीमा समावेश गरेर जान सकिन्छ भनेर पनि छलफल गरेका छौं ।’ अर्थात, कुन दिन संसद्मा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने भन्ने ठ्याक्कै तय भएको छैन ।
आइतबार, सोमबार र मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भने अगाडि बढाउन तयारी नपुग्ने उनले बताए ।
‘सरकारका मन्त्रीहरू स्वयम अध्यादेशमा तयारी भएर जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा ५१ वटा अस्वीकृतका प्रस्तावहरू दर्ता भएका छन् । यी सबैको छिनोफानो पनि गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा आगामी बैठकमा यो अगाडि बढ्छ’ उनले भने ।
तर, आइतबार, सोमबार र मंगलबारको बैठकमा यस्तो सम्भावना नरहेको उनले बताए । ‘अहिलेको तीन दिनको बैठकमा यो ९अध्यादेश अगाडि बढाउने० सम्भावना छैन । त्योभन्दा पछाडिको बैठकमा हामीले कहिले गर्दा उपयुक्त हुन्छ हामीले छलफल गर्यौं । यसबारे सरकारसँग पनि परामर्श गर्छौं’ बर्तौलाले भने ।
अर्थात, फागुन ११ गते वा त्यो भन्दा पछाडि कहिले अध्यादेश अगाडि बढ्छ भन्नेमा सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरू टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत १४ पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका थिए ।
२९ पुसमा थप चारवटा अध्यादेश जारी गरे । जसमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश छन् । २ माघमा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गरे । यी ६ वटै अध्यादेश दुवै सदनमा अधिवेशन सुरु भएकै दिन १८ माघमा प्रस्तुत भइसकेको छ ।
अब दुवै सदनले अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्छ ।
अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन पेस गर्नुपर्ने र दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत गराएर ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर ऐनमा रुपान्तरण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । अन्यथा, सबै अध्यादेश निष्कृय हुन्छन् ।
तर, सरकारले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । यसअघि गत माघ २४ गते दुवै सभामा निणयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएको थियो । राष्ट्रिय सभाको सम्भावित कार्यसूचीमा मात्रै थियो तर, प्रतिनिधि सभाको दैनिक कार्यसूचीमा परेरै स्थगित भएको थियो ।
त्यसयता संसद्मा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने विषय कार्यसूची पर्न सकेको छैन ।
