झापा । संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणको बृहत्तर योजनाबाट सरकार पछाडि नहट्ने बताएका छन् ।
प्रेस चौतारी झापाले आज बिहान बिर्तामोडमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री दाहालले चरण चरणमा मुआब्जा वितरण गरेर भए पनि विद्युतीय रेलमार्गलाई सरकारले अगाडि बढाउने प्रष्ट पारेका हुन् ।
रेल प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गर्न स्रोत सुनिश्चितताको विषय उठिरहेका बेला मन्त्री दाहालले यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग कुराकानी भएको सञ्चारकर्मीमाझ धारणा राखेका हुन् ।
सरकारले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने जनाउँदै चार वर्ष अघिदेखि झापा, मोरङ र सुनसरीका सर्वसाधारणको जग्गा रोक्का राखेको छ । रेल प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले सरकारले मुआब्जा नदिए आफ्नो जग्गा रोक्का फुकुवा गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
स्थानीयको माग सुनवाई गर्दै चरण चरणमा मुआब्जा वितरण गरेर भएपनि रेलमार्ग बनाउने मन्त्री दाहालको भनाई छ ।
सरकारको एउटा ड्रिम प्रोजेक्टका रुपमा विद्युतीय रेलमार्ग रहेको जनाउँदै मन्त्री दाहालले नेपाल सरकार यसबाट पछाडि फर्किने कुनै सम्भावना नरहेको दोहोर्याएका छन् ।