काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको आठौँ पूर्ण बैठक मंगलबार सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रिय हितको रक्षा, राजनीतिक स्थायित्व, अर्थतन्त्रमा गतिशीलता, सुशासन, विकास र समृद्धिको मुख्य उद्देश्य राखेर नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेस सम्मिलित संयुक्त सरकार गठन भएसँगै देशमा राजनीतिक स्थायित्वको आशा जागृत भएको बैठकले निश्कर्ष निकालेको जनाइएको छ ।
बैठकले विभिन्न १४ बुँदे प्रस्ताव पास गरेको छ । मुख्य राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा ७ दल सहभागी भएर बनेको सरकारसँग जनताका धेरै अपेक्षा रहेका उल्लेख गर्दै सरकारको काँधमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दिशामा बलियो जग बसाल्ने ऐतिहासिक अभिभारा रहेको बैठकले निर्णय गरेको बैठक पछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘‘सत्तारूढ दलहरू बीचको आपसी विश्वास तथा समझदारी अझ सुदृढ होस् र यो सरकार प्राप्त ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन, सुशासन, विकास र समृद्धिको अभिभारा पूरा गर्न एवं राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सफल होस् भन्ने यो बैठक कामना गर्दछ, नेकपा एमाले यस सहमतिको कार्यान्वयन र सरकारको सफलताका लागि हरसम्भव योगदान गर्न प्रतिबद्ध छ’ बैठकले पास गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
सशस्त्र द्वन्द्व, लामो सङ्क्रमणकाल, भूकम्प र महामारीजस्ता चुनौतीका बीचमा नेपालले गएको साढे तीन दशकमा हासिल गरेका उपलब्धिहरू महत्त्वपूर्ण रहेका प्रस्तावमा जनाइएको छ ।
‘आज पनि सुस्त विकास, न्यून आर्थिक वृद्धि, बेरोजगारी र परनिर्भरता जस्ता चुनौतीहरू विद्यमान छन्, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्दै र स्वाधीन अर्थ प्रणालीको विकास गर्दै समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणमा हामी दृढ सङ्कल्पसित छौँ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा अवश्य पूरा हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास बलियो बनाउन र यस सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको अभियानमा सहभागी हुन यो बैठक आह्वान गर्दछ’ बैठकको निर्णयमा लेखिएको छ ।
स्वदेशभित्र अवसर नदेखेर या भएको अवसर सदुपयोग गर्न नसकेर भइरहेको युवाहरूको ठूलो सङ्ख्यामा आप्रवासन प्रति चिन्तित र संवेदनशील रहेको बैठकले निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
देशभित्रै केही गरौँ भन्ने हुटहुटी बोकेका युवाहरूलाई प्रोत्साहन, सहयोग र साझेदारी गर्दै युवाहरूमा उद्यमशीलताको विकास गर्न, उनीहरूलाई उत्पादन, रोजगारी र स्वरोजगारीमा जोड्न र सूचना प्रविधि लगायत क्षेत्रमा प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गर्ने उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्दै समृद्धिका संवाहकका रूपमा युवाहरूलाई परिचालन गर्न बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।
८० को दशकलाई समृद्धिको दशक र रोजगारी सिर्जनाको दशकको रूपमा अगाडि बढाउन सरकार सफल होस् भन्ने बैठकले कामना गरेको छ ।
गम्भीर सामाजिक चुनौतीका रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सुरु गरेका कदमहरू सकारात्मक रहेका उल्लेख गर्दै बैठकले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणका लागि स्थापित राज्यका निकायहरूलाई अझ अधिकार सम्पन्न र साधन स्रोतले युक्त बनाउन, भ्रष्टाचारका विरुद्ध सामाजिक जागरण वृद्धि गर्न, सहकारी अनियमिततामा बचतकर्ताहरूको रकम सुरक्षितसाथ फिर्ता हुने कुरा सुनिश्चित गर्न, भ्रष्टाचारका मुद्दामा मुछिएका जोसुकैका विरुद्ध निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुन र भ्रष्टाचार भएको भनी चर्चामा रहेका सबै प्रकरणहरूको यथाशीघ्र छानबिन गरी निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बैठकले आफ्नो पङ्क्तिमा सदाचार, स्वच्छता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने गराउने दृढ सङ्कल्प पनि गरेको छ ।
नेपालको संविधान कार्यान्वयनको दश वर्ष हुन लागेको उल्लेख गर्दै बैठकले संविधान कार्यान्वयनको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै यसका सबल र दुर्बल पक्षहरूलाई निर्क्योला गर्न र संविधानका प्रगतिशील अन्तर्वस्तुहरूको संरक्षण र राजनीतिक स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्ने गरी वृहत् समझदारी र सहभागितामा संविधानको समयानुकूल संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
मिथ्या सूचना (मिस इन्फर्मेशन), दुराशययुक्त सूचना (डिसइन्फर्मेशन) र झुट्टा सूचना (फेक इन्फरमेशन) आज विश्वव्यापी चुनौती बनेको निष्कर्ष निकाल्दै बैठक यसले समाजमा विभाजन, प्रदूषण र नैराश्य सिर्जना गरिरहेको निचोडमा पुगेको छ ।
‘नेपाल पनि यो समस्यासँग जुझिरहेको छ, यो बैठक संविधान प्रदत्त प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्दै मिथ्या प्रचारलाई रोक्न राज्यका नियामक निकायहरूको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्दछ, पार्टी पङ्क्तिलाई सूचना प्रविधिको सही सदुपयोग गर्न र सरकार तथा पार्टीले हासिल गरिरहेका सकारात्मक उपलब्धि, सफलता र अग्र गतिका सूचना मार्फत जनतामा आशा र भरोसा जगाउन एवं दुराशययुक्त सूचनालाई खण्डित र निष्प्रभवी बनाउन आह्वान गर्दछ’, बैठकको निर्णयमा लेखिएको छ ।
