झापा । जिल्ला अदालत झापाका प्रमुख न्यायाधीश उमेशप्रसाद लुईटेलले अन्य सरकारी कार्यालयहरुको पनि समन्वय भए अदालतले छिटो न्याय सम्पादन गर्न सहज हुने बताएका छन् ।
जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा आज प्रमुख न्यायाधीश लुईटेलले भने, फैसला कार्यान्वयन गर्न अदालतको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव नहुँने भएकोले सम्बन्धित कार्यालयहरुको सहयोग आवश्यक रहेको हो ।
उनले समयमै न्याय सम्पादन हुनसके अदालतको जनविश्वास बढ्ने बताउँदै अन्य कार्यालयबाट प्रमाण कागजात नआएको कारणले मुद्दामा ढिलाई भएको देखिएकोले समस्या समाधानका लागि छलफल आयोजना गरिएको बताए ।
सरकारी साक्षी गवाह समयमै उपस्थित नगराउँदा, कानुन ब्यवसायीबाट पटक–पटक मुद्दा स्थगित हुँदा मुद्दाको काम कारवाही स्वतः ढिलो भएकोले अब सो विषयमा संवेदनशील भएर कार्य गर्न सरोकारवाला निकाय, पक्षबाट अदालतले अपेक्षा गरेको उनले सुनाए ।
जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका सदस्य एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले छिटो छरितो न्याय सम्पादन र फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालतको आदेशलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
अदालतको काम कारवाही, सुव्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना अनुसार समयमै फैसला गर्न, फैसला र आदेशको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारीता दिन र अदालतको सुरक्षा व्यवस्थालाई समेत समन्वय गर्नका लागि जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ९७ बमोजिम जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समिति गठन भएको हो ।
सो समितिमा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश अध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख, सरकारी वकिल, सम्बन्धित बारका अध्यक्ष, मालपोत कार्यालय प्रमुख, कारागार कार्यालय प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका सचिव, तहसीलदार र प्रमुख न्यायाधीशले तोकेको नागरिक समाजको ब्यक्ति सदस्य रहने प्रावधान छ । समितिको सदस्य सचिवमा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार रहने कानूनी व्यवस्था छ ।
प्रमुख न्यायाधीश लुईटेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न छलफलको स्वागत अदालतका श्रेस्तेदार एवम् न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका सदस्य सचिव किरणकुमार सिंहले गरेका थिए ।
