मेचीनगर । झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा स्थानीय तहमा कानून निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया एवम् छलफल गरिएको छ ।
कोशी प्रदेशका सभामुख अमरबहादुर बिष्ट र उपसभामुख सृजना दनुवारसमेतको उपस्थितिमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा संघ र प्रदेशबाट स्पष्टरूपमा कानूनी व्यवस्था नहुँदा वा पालिकाको अधिकार हस्तक्षेप गर्दा समस्या हुने गरेको औंल्याइएको थियो ।
नगर प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीको अध्यक्षतामा आयाजित सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नगरपालिकाको आन्तरिक आयस्रोतको रूपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा त्यसको व्यवस्थापनमा समस्या सृजना भएको बताइएको थियो ।
नेपालमा संघीयता लागू भएपछि स्थानीय, प्रदेश र संघिय गरी तीन तहका सरकार रहने व्यवस्था छ । तीनै तहका सरकार सञ्चालन गर्न छुट्टाछुट्टै क्षेत्राधिकारमा रहेर आवश्यक कानुन कार्यन्वयन गर्ने क्रममा रहेको छ । यसलाई थप व्यवस्थित र सहज कार्यन्वयन गर्न कोशी प्रदेश सरकारले विभिन्न पालिकामा कानून निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया एवम् छलफल कार्यक्रम अगाडि सारेको हो । सोही क्रममा शुक्रबार उक्त कार्यक्रम मेचीनगरमा सञ्चालन गरिएको आयोजक कोशी प्रदेश सभा सचिवालय विराटनगरले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा नगर प्रमुख बुढाथोकी, उपप्रमुख मीना पोख्रेल उप्रेतीले पालिकाको आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषयबस्तु पनि संघ र प्रदेशबाट स्पष्ट रूपमा कानूनी व्यवस्था नहुँदा वा पालिकाको अधिकार हस्तक्षेप गर्दा समस्या हुने गरेको बताए ।
विशेषगरी नगरपालिकाको आन्तरिक आयस्रोतको रूपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा त्यसको व्यवस्थापनमा समस्या रहेको जनप्रतिनिधिहरुको जिकिर थियो । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र प्रयोग गर्न नपाउँदा उपभोक्ता मारमा पर्नुका साथै नगरको करोडौं रकम पनि खेर गइरहेको अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
मेचीनगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अग्निप्रसाद अधिकारीले नगरपालिकामा हालसम्म ऐन २७, नियमावली ५, कार्यविधि ३२, निर्देशिका ६, र मापदण्ड ६ गरी जम्मा ७६ वटा कानून निर्माण गरिसकेको बताए ।
