काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरोका कारण संकटग्रस्त घोषणा गरिएका जिल्लाहरुमा राहत, पुनर्स्थापनाको काम तीव्र ढंगले भइरहेको जनाएको छ ।
मङ्गलबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विपद् संकटग्रस्त घोषणा भएका पालीकामा खाद्यान्न पुराउनेदेखि अवरुद्ध सडक, सञ्चार, विधुत सुचारु गर्ने काम तीव्र रुपमा भइरहेको बताएका हुन् ।
उनले प्रभावित जनतालाई राहत र पुननिर्माणका लागि आवश्यक रकम पठाउनका लागि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरेर आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा गृहमन्त्रालयलाई दिइएको जानकारी दिए । अझै केही पालीका विपद् संकटग्रस्त घोषणा हुन सक्ने र त्यस्तो पालीकाको सङ्ख्या ६५ सम्म पुग्न सक्ने उनले बताए ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारका पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा विज्ञहरूको पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताए । बैठकले आरोहणका लागि थप ५७ वटा हिमाल खुला गर्न स्वीकृति दिने, हुलाक सेवा विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले दुरसञ्चार दशौं संशोधन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने, शेयर तथा ऋण लगानी नीति २०८१ स्वीकृत गर्ने र बीउ बिजन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
