काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री देवेन्द्र दाहालले हालै गएको बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको बताएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनले व्यक्तिका घर तथा सार्वजनिक सडकमा पुगेको क्षति पुनर्निर्माणका लागि सो रकम लाग्ने अनुमान गरिएको बताए ।
वीपी राजमार्ग मात्रै १२ किलोमिटर भत्किएको, अन्य पुल तथा राजमार्ग र व्यक्तिका घर समेतको पुनर्निर्माणका लागि ठुलो धनराशि खर्च लाग्ने बताएका हुन् ।
त्यसका लागि सरकारले कोष बनाएर १ अर्ब रुपैयाँ राखेको मन्त्रीहरूको एक महिनाको तलब पनि कोषमा जाने निर्णय गरेको, कांग्रेस एमालेका सांसदहरूको पनि केही रकम कोषमा दिने निर्णय भएको समितिमा जानकारी गराए ।
मन्त्री दाहालले बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध भएका राजमार्गहरू खुलाउन धमाधम काम भइरहेको भाडामा निजी निर्माण उपकरणहरू लिएर पनि काम भइरहेको जानकारी दिए ।
बाढी पहिरोका कारण भएको क्षतिपछिको उद्धारको काम सकिएको वीपी राजमार्गमा फसेका गाडी र सहचालकलाई उद्धार गर्ने काम चलिरहेको मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारले निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए ।
अस्थायी आवास र स्थायी आवास बनाएर कसरी बाढी पहिरो प्रभावितलाई पुनस्थापना गर्न सकिन्छ त्यसबारेमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरिने उनले बताए। दसैँमा घर जानेहरूलाई टिकटको व्यवस्था सहज होस् भनेर यातायात व्यवसायीसँग सहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए।
हवाई जहाज कम्पनीले अत्यधिक भाडा नलिन आग्रह गरेको र यातायात व्यवसायीले पनि चाडपर्वको बेलामा भाडा बढाउने कुरा नउठाउन आग्रह गरेको उल्लेख गरे।
तर तिहार पछाडि महङ्गी मूल्य वृद्धिका आधारमा सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढ्न सक्ने पनि मन्त्री दाहालले बताएका छन्।
बैठकमा सांसदहरूले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अगाडि नै अलर्ट जारी गर्दा पनि ध्यान नदिँदा ठुलो क्षति भएको बताएका छन्।
सांसद प्रकाश ज्वालाले मौसम विभागको पूर्वानुमान अनुसार सरकारले तयारी नगरेका कारण झ्याप्ले खोला लगायत राजमार्गका विभिन्न विभिन्न स्थानमा यात्रुहरूले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको बताए ।
उनले छिटोभन्दा छिटो राजमार्ग खोल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै कर्णाली राजमार्ग राप्ती राजमार्गमा पनि समस्या रहेकोले ती क्षेत्रहरूमा पनि ध्यान दिन आग्रह गरे ।
सरकारले रात्रिकालीन बस नचलाउने भन्यो तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा ठुलो जनधनको क्षति बेहोर्नु परेकोले त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताए।
