काठमाडौं । ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ऐन, २०६८’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरोकारवाला र अभियन्ताले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
ऐन लागू भएको १३ वर्ष बित्दासमेत पानी छोएको, चुल्हो छोएको, मन्दिर प्रवेश गरेको निहुँमा वा अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण कयौँ दलितले ज्यान गुमाउनु परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
जागरण मिडिया सेन्टरले गरेको एक अध्ययनअनुसार ऐन लागू भएपछि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतकै कारण २० जना दलितको ज्यान गएको छ ।
ऐन लागू भएपछि पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका कारण कयौँ परिवार विस्थापित हुनु परेको र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतकै कारण दलित समुदाय कुटिनुपरेको घटनाका बारेमा उजुरी दिँदा प्रहरी प्रशासनले उजुरी लिन आनाकानी गर्ने गरेको सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले बताए।
त्यसैगरी समता फाउन्डेसनले गरेको अध्ययनअनुसार ऐन लागू भएपछि प्रहरी प्रशासनले छुवाछूतको मुद्दा दर्ता गर्नै नमान्ने र मुद्दा दर्ता गरे पनि गैरदलित अर्थात् पीडकको पक्षमा फैसला गर्ने गरेको जनाएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सचिव छविलाल विश्वकर्माले ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गरेर सजायसम्बन्धी व्यवस्था अझै कडा बनाउनुपर्ने माग गरे ।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले सरकारले ऐनबारे प्रचारप्रसार गरी व्यावहारिक रुपमै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सक्रियता देखाउनुपर्ने धारणा राखे।
यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्थायी समिति सदस्य महेश्वर गहतराजले दलित समुदायको समग्र मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी दलितसम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न माग गरे। संविधान बनेको ९ वर्ष हुँदा पनि दलितसम्बन्धी एउटा पनि कानुन बन्न नसकेको भन्दै दलित अधिकारकर्मीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
