झापा । प्रस्तावित संजिवनी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको आज बिर्तामोडमा सम्पन्न दोस्रो प्रारम्भिक भेलाले ७ सदस्यीय तदर्थ सञ्चालक समिति र ३ सदस्यीय प्रबन्धपत्र तथा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको छ ।
प्रारम्भिक भेला आयोजक समूहका संयोजक यामकुमार चुडालको अध्यक्षतामा आयोजित दोस्रो प्रारम्भिक भेलाले चुडालकै अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय तदर्थ सञ्चालक समिति गठन गरेको हो ।
पब्लिक कम्पनी संस्थापना गर्न लागेको सो टिमबाट तदर्थ सञ्चालक समितिको सदस्यहरुमा कृष्णप्रसाद खरेल, राजकुमार कार्की, मिलन कोइराला, शिवबहादुर दाहाल, तारा बस्नेत र कोपिला बजगाईलाई चयन गरिएको छ ।
प्रस्तावित पब्लिक कम्पनीको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली मस्यौदा गर्न ललिता बस्नेतको संयोजकत्वमा दिलिप गौतम र डम्बरबहादुर बस्नेत सदस्य रहेको तीन सदस्यीय अर्को समिति पनि गठन गरिएको छ ।
भेलाको औचित्य एवम् आवश्यकता प्रकाश पार्दै अध्यक्ष चुडालले पब्लिक कम्पनी संस्थापना गर्न आवश्कय जारी पुँजी तथा अधिकृत पुँजीको सिलिङ बारे जानकारी गराए । प्रथम प्रारम्भिक भेलामा जारी पुँजी १० करोड र अधिकृत पुँजी ५० करोड हुने गरी १०१ जना प्रोमोटर सेयर होल्डर रहने प्रस्ताव गरिएकोमा शीघ्र दर्ता प्रक्रियामा जानका लागि संख्या र पूँजी घटाउन लागिएको अध्यक्ष चुडालले अवगत गराए ।
संस्थापना गर्न लागिएको पब्लिक कम्पनीमा ६५ जनाले प्रवेश शुल्क बुझाएर प्रक्रियामा छिरिसकेको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष चुडालले संजिवनी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको दर्ता गर्दा जारी पूँजी ५ करोड र अधिकृत पूँजी २० करोडको रहने गरी संशोधन गरिएको प्रष्ट पारे । कम्पनीमा लगानी गर्न इच्छुकहरुबाट १० प्रतिशत रकम जम्मा भइसकेको तथा ६ करोड रुपैयाँको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको उनको भनाई छ ।
संजिवनी इन्भेष्टमेन्टमा ५ हजार कित्ताभन्दा माथि १० हजार कित्तासम्म सेयर किन्न पाइने तथा ३ वर्षभित्रमा आइपिओ खोल्ने गरी तत्परताका साथ काम अघि बढाइने चुडालले दोहोर्या ।
संजिवनी इन्भेष्टमेन्टले प्रारम्भिक चरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र शेयर बजारमा लगानी गरी मुनाफा कमाउने लक्ष्य लिइएको अवगत गराउँदै कार्यक्रममा अध्यक्ष चुडालले आगामी दशैं अगावै कम्पनी दर्ता गरिसक्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाइएको जानकारी गराए ।
कृष्णप्रसाद खरेलले सञ्चालन गरेको दोस्रो प्रारम्भिक भेलामा कम्पनीको तदर्थ सञ्चालक समिति अध्यक्षमा चयन भएपछि चुडालले कुनै फजुल खर्च नगरी मितब्ययी तरिकाले कम्पनीलाई सञ्चालन गर्ने तथा आम्दानी एवम् खर्चको विवरण बढीमा ३–३ महिनामा पारदर्शी तपरकाले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
