सहकारी विभागले गत भदौ ९ गते सबै सदस्यहरु समक्ष सहज रुपमा पहुँच पुग्ने गरी उपयुक्त माध्यमबाट स्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन गरेको थियो ।
विभागले निर्देशनमा भनेको छ, ‘सहकारी क्षेत्रमा देखा परेको समस्या समाधानार्थ गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० ले दिएको सुझावसमेतका आधारमा विगत वर्षदेखि नै सहकारी संघ–सस्थाहरुले स्वेत पत्र जारी गर्ने गरेको व्यहोरा विदितै छ ।’
सहकारी विभागले २०७९ साउन ३१ गते जारी गरेको निर्देशनको बुँदा नं ८ मा सहकारी संघ–संस्थाको गत महिनाको वित्तीय अवस्थिति सबै सदस्य एवम् सरोकारवालाहरुले देख्ने ठाउँमा, हेर्न मिल्ने गरी सार्वजनिक गर्न भनेको थियो । विभागले दुई वर्ष पछि गत भदौ ९ गते सोही बुँदालाई महत्व दिँदै श्वेतपत्र नमूनाको बुँदा नं. ५ मा उल्लेखित विवरणहरु मासिकरुपमा सार्वजनिक गर्न अनिवार्य गरेको हो ।
विभागले सदस्यहरुको विश्वास र पारदर्शिताको माध्यमबाट मात्र सहकारी संस्थाको प्रभावकारिता र दिगोपना कायम रहने हुनाले सबै सहकारी संघ–सस्थाहरुले अनिवार्य रूपमा विभागको ढाँचा बमोजिम स्वेतपत्र तयार गरी आफ्ना सबै सदस्यहरु समक्ष सहज रुपमा पहुँच पुग्ने गरी उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुहुन र नियामक निकायले माग गरेको बखत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न निर्देशन जारी गरिएको बताएको छ ।
झापामा देशकै ठूला सहकारी संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् । अर्ब क्लबमा रहेका १३ वटा सहकारी संस्थाहरु पनि झापामै छन् । तीमध्ये केहीले नियमित रुपमा हरेक महिना अघिल्लो महिनाको कारोबार विवरण सार्वजनिक गरिरहेको देख्न पाइन्छ । तर अझै धेरै सहकारी संस्थाहरु यसबारे चासो दिएको पाइन्न ।
सहारा नेपाल साकोस लि., नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., कर्णाली साकोस लि., सिम्रिक साकोस लि., मेची बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., नवोदय बुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., सतासी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले नियमित रुपमा कारोबार विवरण सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि राखेको पाइन्छ ।
अझ ती संस्थाका सदस्यहरु आवद्ध रहेको आन्तरिक ग्रुपहरुमा पनि संस्थागत कारोबारको विवरण देख्न पाइन्छ । तर अर्ब क्लबमै रहेका, ३–४ अर्बसम्मको वातलात बनाएका सहकारी संस्थाहरु अझै यसलाई अनदेखा गरिरहेको अवस्था छ ।
किन तपाईंको संस्थाले मासिक कारोबार विवरण सार्वजनिक गर्नुहुन्न त भन्ने साझामञ्चको जिज्ञासामा एक संस्थाका प्रबन्धक भन्छन्, ‘यो खासै बाध्यकारी हो जस्तो लाग्दैन, हाम्रो संस्थाको आन्तरिक कुरा किन सबैलाई देखाउनु भनेर हामीले प्रकाशन गरेका छैनौं ।’
यस विषयमा नियामक निकाय र अभियानको नेतृत्वकर्ता संघहरु पनि मौन रहेको पाइन्छ । स्थानीय सरकार (पालिका)ले अनिवार्यता नगर्दा पनि श्वेतपत्र जारी गर्न सहकारी संस्थाहरु अनिच्छुक छन् भने जिल्ला सहकारी संघ, जिल्ला बचत संघ, बहुउद्देश्यीय वा कृषि संघ कुनैले पनि हालसम्म सो सम्बन्धी एजेण्डा बनाएर छलफल नगरेको सदस्य संस्थाका सञ्चालकहरुको भनाई छ ।
स्वेतपत्रको ढाँचा:
