काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ट्रंक तथा डेडिकेटेड महसुलबापतको ६ अर्ब रुपैयाँ नभई २२ अर्ब रुपैयाँ नै उठाउनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
विद्यु्त प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहितका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न एमालेका सांसदले राखेको प्रस्ताव लेखा समितिको बैठकमा अलपत्र परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर रेकर्डमा देखिएको महसुल एक रुपैयाँ पनि छुट दिन नहुने बताएका हुन ।
केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन उपभोक्ताबाट सरकारले महसुल उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने बारम्बार प्रश्न आइरहेको उल्लेख गर्दै ओलीले ९ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन, किन १६ अर्ब छुट दिइयो भन्ने कुरा मुख्य भएको बताएका छन् ।
उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नपुर्याई उद्योगहरुबाट बक्यौता उठाउनुर्ने र ९ वर्षसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ किन उठाइएन भन्ने कुराको जवाफ पनि खोजिनुपर्ने ओलीले उल्लेख गरेका छन् ।
