काठमाडौं । सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगको सातौँ पटक म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णय संसदमा सोमबार पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरासियाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ अनुसार म्याद थप गरेपछि उक्त निर्णय संसदमा पेस गर्न लागेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गर्दै मन्त्रीपरिषदबाट थप भएको म्याद अनुमोदन हुने छ। त्यसपछि आयोग एक वर्षसम्म कायम हुने छ।
सरकारले यसअघि ६ पटकसम्म आयोगको म्याद थप गरिसकेको छ । ऐनमा नै पदाधिकारीको पदावधि तोकिएको छ। तर हालसम्म आयोगमा पदाधिकारी रहेका छैनन् आयोग कर्मचारीको भरमा चलिरहेको छ ।
तर राजनीतिक दलहरूका बिचमा केही दिन अघि असहमति रहेका चार बुँदामा सहमति गर्दै संसदमा विचाराधीन विधेयक अघि बढाउने निर्णय भएपछि सरकारले म्याद थपको निर्णय संसदमा अघि बढाएको हो ।
१० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट भएको मानवअधिकार हननका घटनाहरू छानबिन गर्न आयोग बनाउने सहमति भएको थियो। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा यस्तो आयोग बनाएर न्याय दिइने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। तत्कालीन समयमा ६ महिनामा यस्तो आयोग बनाउने भनिएको थियो। तर लामो समयसम्म आयोग गठनको काम नै हुन सकेन।
अघिल्लो पटक २०८० असारमा र त्यसअघि सरकारले २०७९ असोजमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। विद्यमान ऐन संशोधन गर्न सरकारले विधेयक ल्याए पनि पारित हुन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद थप गर्दै आएको छ ।
केही दिन अघि गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेकपा (एमाले)का मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा रहेको कार्यदलले सहमति जुटाएको थियो । उक्त सहमति अनुसार केही दिनमा विधेयक अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।
