सामान्यतया संसदको सबैभन्दा ठूलो र दोस्रो ठूलो राजनीतिक शक्ति मिलेर सरकार बनाएको घटना विश्व राजनीतिक परिदृश्यमा बिरलै सुन्न र देख्न पाइन्छ । यस्तो संयोग नेपालमा परेको छ । २७५ संख्याको प्रतिनिधिसभामा ८८ सिट रहेको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र ७९ सिट रहेको दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) मिलेर असार मसान्तमा सरकार बनाएका छन् । असार १७ भएको दुई दलीय ७ बुँदे समझदारी नै वर्तमान सरकारको जग हो । सो समझदारीमा कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधन गर्नेदेखि अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने र सुशासन कायम गर्नेसम्मका उद्देश्य प्राथमिकतासाथ राखिएका छन् । दुई प्रमुख दल मिलेर सरकार बनाउने कसरत गरेपछि केही साना राजनीतिक दलहरुले पनि तिनीसँग सत्ता साझेदारी गरेका छन् । संविधानको प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट साउन ६ गते विश्वासको मत लिएपछि सरकार बलियो बनेको छ । हुन त सरकार गठनको १०० दिनलाई ‘हनिमुन पिरियड’ भनेर तत्कालिन अवस्थिति बुझ्ने समय दिने गरिन्छ । तर दुई वर्ष पनि समयावधि नरहेको सरकारलाई अब दुई दलबीच भएको सहमतिलाई प्राथमिकता दिएर काम सुरु गर्न ढिला भइसकेको छ ।
सरकारका प्राथमिकता के के हुने भन्ने विषयमा गत ६ साउनमा विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घोष गरिसकेका छन् कि जनतामा भरोसा जगाउने गरी काम गर्न सरकारका पाँचवटा प्राथमिकता छन् । संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर उनले भनेका छन्, पहिलो प्राथमिकता विगतमा थालेको काम सक्ने हुनेछ । यस्तै, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने तथा उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने कुरा दोस्रो प्राथमिकता रहेको औंल्याएका थिए । गरिबी, अभाव र भोकमरीको अवस्था अन्त्यलाई सरकारले तेस्रो प्राथमिकता बनाएको छ भने चौथो प्राथमिकतामा पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका राम्रा नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउने रहेको छ । सरकारको पाँचौँ प्राथमिकताका रूपमा सुशासन रहेको छ । प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्ट्रममा नै उभिएर कबोलेका यी प्रतिवद्धताहरु फगत भाषणमात्र हुन हुँदैन भन्ने कुरालाई उनको पार्टी एमालेले पनि मनन गरेको हुनुपर्छ ।
यस्तै सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले पनि दुई दलबीच आन्तरिक सहमति गरेको दुई दिन पछि नै कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेर सहमति अनुमोदन गर्दै सरकारका सात प्राथमिकता रहेको सार्वजनिक गरेको थियो । जसअनुसार राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नु, विकास निर्माणको अभियानलाई तीब्रता दिनु र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु गठबन्धन सरकारको प्राथमिकता हुने बताएको थियो । सो बैठकले संविधानको अभ्यासको समीक्षा गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई सुदृढ गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नु र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने उद्देश्य राखेर काम गर्नुलाई नयाँ सरकारको प्राथमिकता हुने उल्लेख गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका माथिका प्रतिवद्धताहरुलाई नियाल्दा वर्तमान सरकार विगतभन्दा केही गतिशील बन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । सत्तारुढ दलका संसदहरु र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सांसदहरुको संख्या विचार गर्दा दुईतिहाई भन्दा बढी छ । जसले संविधानलाई समयानुकूल संशोधन गर्नेसम्मको हैसियत राख्दछन् । संविधानको मूल मर्म र भावनामा आघात नपार्ने गरी समयसापेक्ष संशोधन गर्न सबै दलहरुको पक्कै साथ रहने नैछ । तर वर्तमान संसदको बनावटका कारण मध्यराति हुने अहिलेका जस्ता सहमतिहरु फेरि पनि नदोहोरिएलान् भन्न सकिन्न । यहाँ दिउँसो सूर्यको झलमल्ल उज्यालोभन्दा रातमा जुनकिरीको पिंधको धिपधिपे प्रकाशमा रमाउनेहरुको संख्या कम्ती छैन । विगतमा पनि यस्ता घटनाहरु भएका थिए र भोलि पनि नहोलान् भन्ने अवस्था छैन । यसर्थ दिन रहँदै सरकारका प्राथमिकतालाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा लैजाउ, नत्र पछि ज्या है भनी पछुताउनु मात्र पर्ला कि !
२०८१ साल साउन २० गते आइतबार
