काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहकारीमा लाग्ने आयकर दर पुरानै कायम गर्न प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
पछिल्लो पटक सहकारीमा शतप्रतिशत आयकर वृद्धि गरी नगर, उपमहानगर र महानगरमा क्रमशः १०, १५ र २० प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
सहकारी महसंघले आर्थिक अध्यादेश पिच्छे सहकारीमा लाग्ने कर फरक फरक आउने गरेकोले सहकारी ऐन, २०७४ मा भएका करका व्यवस्था बमोजिम आर्थिक ऐनमा समेत स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र कर अनुपालना वृद्धि गर्न कर सचेतना, कर तालीम कार्यक्रमहरू महासंघ मार्फत गर्न बजेटको प्रबन्ध मिलाउन माग गरेको छ ।
मंगलबार राष्ट्रिय सहकारी महासंघका प्रतिनिधिमण्डल सँगको भेटमा मन्त्री पौडेलले कर समायोजनको प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । सोही अवसरमा सहकारी अभियानको प्रवर्द्धन तथा शिक्षा तालीमका क्रियाकलापहरू अघि बढाउन र सहकारी ऐन नियमका प्रवर्द्धनकारी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने मन्त्री पौडेलले प्रतिबद्धता जनाए ।
सहकारी ऐन नियम र तिन खम्बे अर्थनीतिको भावना बमोजिम सहकारी अभियान अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
वर्तमान अवस्थामा सहकारी खराब हो भन्ने भाष्य सृजना गर्न खोजिएकोले सहकारीकर्मीहरुलाई सजग हुन सचेत समेत उनले गराए । सहकारीका विकृति विसंगति चिरफार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले भने, ‘सिद्धान्ततः सहकारी स्वःनियमित अभियान भएकोले स्वनियमको मर्म नमर्ने गरी नियमनका प्रावधानहरू गम्भीरतावूर्वक छलफल गरी ल्याउनु पर्छ ।’
महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले अर्थमन्त्री पौडेललाई सहकारी क्षेत्रका समस्या र समाधानका सुझाव सहितको १८ बुँदे मागपत्र बुझाइन् । महासंघका सल्लाहकार तथा पुर्व मुख्य मन्त्री खगराज अधिकारीले सहकारी अभियानको शिर्षस्थ निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघले अभियानको प्रवद्र्धनका लागि उठाएका मागहरु शिघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उत्पादन संकलन, ब्राण्डिङ, प्याकेजीङ लगायतका मूल्य शृङ्खलाका कार्यमा सहकारीलाई केन्द्रित गर्न सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने समेत उनले बताए ।
यसअघि नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सहकारी दल क्रमशः ५, ७ र १० प्रतिशत थियो ।
