काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले गर्ने पाँच प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् । विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रतिनिधि सभा बैठकमा आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको पाँच प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् ।
थालेको काम सक्ने
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा थालेको काम सक्ने बताएका छन् । वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको अथवा पूरा हुन नसकिरहेका परियोजना सम्पन्न गर्नु आफू नेतृत्वको सरकारको प्राथमिकता रहेको ओलीले बताएका छन् ।
उनले थालेको परियोजना सम्पन्न गर्न चार वटा काम गर्ने बताएका छन् । ती चार काममा क्षमता अभिवृद्धि, मूल्यांकन, नीतिगत सुधार र रोकिएको भुक्तानी रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुरु
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले मुलुकले व्यापार घाटा बेहोर्ने नभएर आयात मात्र गर्ने अवस्था रहेको सुनाएका छन् । अर्थात् व्यापार नै नभएकाले व्यापार घाटा भन्न नसकिने निष्कर्ष सुनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले अब उत्पादनमा जोड दिने बताए ।
उत्पादनका विभिन्न क्षेत्रको पहिचान, लगानीको व्यवस्था लगायत कामलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए । त्यसका लागि ६ वटा मन्त्रालयबीच समन्वय हुनेछ ।
गरिबी, अभाव र भोकमरीको अन्त्य
सरकारको तेस्रो प्राथमिकतामा गरिबी, अभाव र भोकमरीको अन्त्य गरिने प्रधानमन्त्रीले बताए । अहिले पनि ६० लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेकाले सरकारको प्राथामिकतामा यसलाई तेस्रो नम्बरमा राखिएको प्रधानमन्त्रीले बताए ।
सडकमा रहेका बालबालिकालाई आश्रय दिएर सरकारले त्यो अभियान थालिसकेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।
बजेट संशोधन
सरकारको चौथो प्राथामिकतामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट आवश्यक संशोधन रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् । सरकार अभिछिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था भए पनि आवश्यक कार्यक्रम, नीति र बजेट नै संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रधानमन्त्रीले बताए ।
भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन
प्राथमिकताको अन्तिम नम्बरमा सुनाए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासनलाई जोडका साथ अगाडि बढाउने बताए । भ्रष्टाचार एकदिन कानुनको कठघरामा आउँछ भन्ने सन्देश जानेगरी काम गर्ने बताए ।
सुशासन कायम हुने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारी पीडित जोसुकै भए पनि कारबाही हुने पनि बताए ।
