झापा । बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा आरक्षणको विवादमा हिंसा व्यापक भड्किएको छ । हिंसात्मक विरोध प्रदर्शनका क्रममा देशभरमा सयभन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ भने घाइतेको सङ्ख्या पनि हजारौँ नाघेको छ । कर्फ्यू लगाउँदा समेत हिंसा मत्थर हुने कुनै सङ्केत छैन ।
यस्तोमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरमा आरक्षणको मुद्दामा परेको अपिलमा आज फैसला गर्ने भएको छ ।
आरक्षणसम्बन्धी सरकारको २०१८ को परिपत्र खारेज गर्ने उच्च अदालतको निर्णयपछि देशभर विरोध र झडपहरू सुरु भएका थिए । विद्यार्थीहरूको मागको जवाफमा सरकारले सुनुवाइमा आरक्षण सुधारको लागि बहस गर्ने योजना बनाएको छ । तर, आन्दोलनका नेता र बृहत् राजनीतिक स्वार्थबिचको मतभेदका कारण यसले हिंसा रोक्छ कि हुँदैन भन्ने चाँहि अनिश्चित छ ।
हालैका दिनमा हिंसात्मक विरोध प्रदर्शनका क्रममा मर्नेको सङ्ख्या बढेपछि सरकारले कर्फ्यू लगाएको छ भने सेना पनि परिचालन गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले विद्यार्थीको मुद्दामा समर्थन जनाएकी छन् । तर अदालतको आगामी निर्णयप्रति निराशा व्यक्त नगर्न पनि उनले सबैलाई अनुरोध गरेकी छिन् । यसैबीच विपक्षी दल बीएनपीले भने आन्दोलनलाई जारी राख्नु पर्ने कुरालाई समर्थन गरिरहेको छ ।
