काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज विश्वासको मत लिँदैछन्। दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा असार २८ गते प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। सोही दाबीअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले अध्यक्ष ओलीलाई असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
३१ गते प्रधानमन्त्री ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६९४० अनुसार संसद् बैठकबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन्।यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा ६३ मत र विपक्षमा १९४ मत परेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ता घटक दलहरू नेपाली काँग्रेसको ८८, नेकपा एमालेको ७८, अशोक राई नेतृत्वको जसपा ७, जनमत पार्टी ६, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल ५, लोसपा ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ४, स्वतन्त्र २ गरी १९४ मत पक्षमा आउने देखिन्छ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा ६३ मत र विपक्षमा १९४ मत परेको थियो। सोअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा १८४ मत र विपक्षमा ६३ मत आउने गणित छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपाले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दल नेमकिपा १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १, स्वतन्त्र २ सांसदले मत कता दिने विषयमा निर्णय गर्न बाँकी छ। संसदमा हाल कायम संसद् सङ्ख्यामध्ये विश्वासको मत प्राप्त गर्न १३८ मत आवश्यक पर्छ ।
नेकपा एमालेले आफ्नो दलका सांसदहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरिसकेको छ। कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै छ।संसद् सचिवालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार आइतबार दिउँसो १ बजे सुरु हुने प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीले सुरुमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्नेछन्। सोपछि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र स्वतन्त्रबाट एक–एक जना प्रतिनिधिले आफ्ना धारणा राख्नेछन्।
असार १७ गते राति कांग्रेस र एमालेविच सत्ता साझेदारी गर्ने ७ बुँदे सहमति भएको थियो । यद्यपि सो सहमतिपत्र अझैसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।गत असार १७ गते राति कांग्रेस र एमालेबिच सत्ता साझेदारी गर्ने ७ बुँदे सहमति भएको थियो। यद्यपि सो सहमतिपत्र अझैसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले आजै देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दैछन्। सम्बोधनका क्रममा सहमती पत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको माग छ।
