काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङलाई नेकपा एमाले केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागले ३० बुँदे सुझाव दिएको छ ।
एमाले उपमहासचिवसमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम नेतृत्वको टोलीले बुधबार मन्त्रालयमा भेटवार्ता गरी सुझाव बुझाएको हो ।
सञ्चार क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन कामको सूचीसहित बुझाइएको सुझावपत्रमा संचार क्षेत्रका कार्यक्रमका सम्बन्धमा १७ बुँदे र नीतिगत तथा संरचनागत क्षेत्रमा १३ बुँदा रहेका छन् ।
सुझावमा राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयक परिमार्जनसहित तत्काल पारित गरी मिडिया काउन्सिल गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक पारित गरी कार्यान्वयन ल्याउन, राष्ट्रिय आमसंचार प्राधिकरणको गठन गर्न, श्रमजीवी पत्रकारबाट संचालित साना लगानीका स्वरोजगारमुलक संचार माध्यमको प्रवर्द्धन गर्न, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन, पत्रकारको स्वास्थ्य बीमा र सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
यस्तै सञ्चार माध्यमको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा सेवा सुविधाका सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिल नेपाल, सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्डलगायत विभिन्न सरकारी निकायमा अनावश्यक र झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अव्यवहारिक प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, एकद्वारा प्रणाली लागु गर्नुपर्ने रहेका छन् ।
प्र्विधिको तीव्र विकाससँगै सूचना प्रवाहमा आएको बदलाव र श्रमजीवी पत्रकारको बदलिएको पेशागत चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दै श्रमजीवी पत्रकारको व्यावसायिक तथा पेशागत क्षमता अभिवृद्धिको लागि तालिम सञ्चालन गर्न विशेष सुझाव दिइएको छ । समाचारमूलक अनलाइन माध्यमलाई वर्गीकरण गरी अन्य समाचार माध्यम सरह सुविधा र नियमनको व्यवस्था गर्ने, युट्युब लगायतका डिजिटल मिडियाले समाजमा पारेको प्रभाव र चुनौतीको दृष्टिगत गर्दै पत्रकार आचार संहिता र मूल्य मान्यता आत्मसात गराउनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने पनि सुझाव दिइएको छ ।
सुझाव ग्रहण गर्दै सञ्चारमन्त्री गुरूङले यसलाई गम्भीरता कार्यान्वयनमा लाग्ने बताएका थिए । उनले सञ्चार क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नीतिगत तथा अन्य सुधारको काम गर्ने जानकारी पनि दिए ।
