काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको सरकार १८ महिनापछि ढलेको छ ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको हो । असार १७ मा कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ समीकरण बनेसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
त्यसपछि अल्पमतमा परेका प्रचण्डले एकै कार्यकालमा शुक्रबार पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिएका हुन् । तर, चार पटक विश्वासको मत पाउन सफल प्रधानमन्त्रीले पाँचौंपटकको प्रयासमा भने असफलता हात पारे ।
त्यससँगै १८ महिना सत्ताको नेतृत्व गरेका उनी प्रतिपक्षमा पुगेका छन् । संसदमा कूल २५८ सांसदको उपस्थिति रहेकामा पक्षमा ६३ मत मात्रै पर्यो । यस्तै, विपक्षमा १९४ मत पर्दा एक सांसद भने तटस्थ बसे ।
प्रचण्ड २०७९ साल पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । एमालेसहित १६९ सांसदको समर्थनमा अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि उनले पहिलोपटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको जम्मा २७० जना सांसदमध्ये २६८ जनाको मत प्राप्त गरेका थिए । दुई जना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
त्यसको झन्डै साढे दुई महिनापछि एमाले लगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ साल चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए ।
त्यसबेला उनलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित २६२ सांसदमध्ये कांग्रेससहित १७२ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए भने विपक्षमा ८९ सांसदको मत परेको थियो । एकजना सांसदको तटस्थ मत रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०८० साल फागुन ३० गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको गठबन्धन बनाएपछि तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी २६८ सांसदमध्ये १५७ जनाले उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
कांग्रेससहित ११० सांसदले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए । एक मत तटस्थमा परेको थियो ।
त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएसँगै सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०८१ साल जेठ ७ गते कांग्रेस लगायत विपक्षी दलको संसद् बैठक अवरोधबीच चौथोपटक विश्वासको मत लिएका थिए ।
त्यसबेला उनको पक्षमा १५७ सांसदले मत दिएका थिए भने एकजना सांसदले तटस्थ मत जाहेर गरेका थिए ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा ९२० बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोहीअनुसार प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार संसदको सामना गरेका हुन् ।
