२०८१ मंसिर ८, शनिवार , ०२:१०:३५ बजे

Sajhamanch
'

शिक्षक तालिमका लागि कोशी प्रदेशले छुट्यायो बजेट

सोमवार, असार ३, २०८१

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई तालिम प्रदान गर्न बजेट छुट्याएको छ। शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले बजेट छुट्याएका हुन्। शिक्षासहित सामाजिक विकासमा उनले १ अर्ब ९८ करोड बजेट छुट्याएका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो।

विद्यालय शिक्षाको भौतिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमतामा सुधार गरी पहुँच, निरन्तरता र गुणस्तर सुधार गर्न प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत विद्यालयमा स्वच्छ पिउने पानी, शिक्षण र अनुगमनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विज्ञान तथा गणित प्रयोगशाला, नमूना माध्यमिक विद्यालय र बालमैत्री विद्यालय स्थापना तथा भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गम स्थानमा आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि बजेट छुट्याइएको छ।

कोशी सरकारले शिक्षालाई उत्पादनमुखी एवं रोजगारमूलक बनाउन बजेट छुट्याएको छ। ‘शिक्षालाई उत्पादनमुखी एवं रोजगारमूलक बनाई राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्पर्धी बनाउन शिक्षकको पेसागत क्षमता तथा बृति विकासका अवसरका लागि शिक्षक तालिम र तालिममा प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि विज्ञान तथा गणित प्रयोगशालाको व्यस्थापन गर्न आवश्यक विनियोजन गरेकोछु,’ बजेट वतव्यमा मगरले भनेका छन्।

आर्थिक रुपले विपन्न, दलित, अल्पसंख्यक, विपन्न खस आर्य, मधेशी, मुस्लिमलाई रोजगारमूलक प्राविधिक शिक्षा र सीप परीक्षणको अवसर उपलब्ध गराई आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन मध्यपहाडी क्षेत्रमा नमूना बहुप्राविधिक शिक्षालयको सञ्चालन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्रदायक संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम, छोटो अवधिको व्यवसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए।

विद्यालय शिक्षाको अवसर सबैलाई उपलब्ध गराई शिक्षालाई गुणस्तरीय र नतिजामूलक बनाउन प्रदेश शिक्षा क्षेत्रको नीति र योजना तर्जुमा, कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश तहबाटै व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत संयन्त्रको विकासका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी विद्यार्थीको विज्ञान सिकाईलाई गुणस्तरीय र प्रयोगात्मक बनाउन हिमाली र पहाडी जिल्लाका विद्यालयलाई दिइएको स्वयंसेवक विज्ञान शिक्षक अनुदानको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।