विराटनगर । कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३५ अर्ब आसपासको बजेट ल्याउने भएको छ ।
संघबाट प्राप्त हुने अनुदान घटेका कारण चालु आर्थिक वर्षभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउने भएको हो । बजेट भाषणका लागि भोलि दिउँसो प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ८१ करोड ६७ लाख ९१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आागामी वर्ष ३५ अर्ब आसपासको बजेट आउनेछ । ‘केन्द्रबाट आउने अनुदान घटेको छ, आन्तरिक स्रोत पनि कमजोर छ,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोत भन्छ,‘ स्वभाविक रुपमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आकार घट्नेछ ।’ आकार बढाएर ल्याए लक्ष्य भेट्न नसकिने स्रोतको भनाइ छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्र खड्काले बजेट निर्माणकै क्रममा रहेकाले आकार भोलि मात्रै थाहा हुने बताए । ‘बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा छौं,’ उनले भने,‘ आकार चाहिँ भोलि मात्रै थाहा हुन्छ ।’
आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट बापत कोशी प्रदेशले १४ अर्ब ५४ करोड अनुदान प्राप्त गर्नेछ । वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ९६ करोड र सशर्तमा ४ अर्ब १६ करोड , विशेष अनुदान ७८ करोड र समपूरक अनुदान ६५ करोड ५० लाख प्राप्त गर्नेछ । संघबाट प्राप्त हुने स्रोतमा वैदेशिक अनुदान र आन्तरिक राजस्व अनुमान थप गरेर सरकारले बजेट ल्याउनेछ ।
तर, चालु आर्थिक वर्षको भन्दा घटाउन नहुने दबाबमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर छन् । आकार बढाउँदा स्रोत सुनिश्चिता नहुने भएका कारण घटाउन उनी पनि तयार छन् ।
वितरणमुखी बजेट
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको बजेट वितरणमुखी हुनेछ । सांसद र राजनीतिक नेतृत्वका साना योजनालाई प्राथमिकता दिएको बजेटले नयाँ योजना थप गरेको छैन ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले गठबन्धनको सरकार भएका कारण सांसद र नेतालाई रिझाउन खोज्दा बजेट वितरणमुखी बन्न लागेको एमाले संसदीय दल स्रोत बताउँछ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कृषि, पर्यटन क्षेत्र क्षेत्रका लागि नियमित र केही नयाँ कार्यक्रम बजेटमा समावेश भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
एउटा क्षेत्रलाई अलिक ध्यान दिएर राजनीतिक नेतृत्वले आट गर्दा हुन्थ्यो, तर नेतृत्वले आट गरेको छैन,’ स्रोत भन्छ,‘ पुरानो दायित्वले पनि प्रदेशको बजेटमा धेरै नयाँ कार्यक्रम छैनन् ।’
भौतिक पूर्वाधारतर्फ प्रदेशले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व ११ अर्ब हाराहारी रहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
