विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसहितका प्रतिवादीले सर्वोच्च अदालतमा कोशी सरकार गठनविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
संवैधानिक रुपमा नयाँ सरकार गठन भइसकेकाले रिटको औचित्य नभएको उनीहरूको जिकिर छ ।
कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीकै हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चकै आदेश बमोजिम विपक्षीहरूले जवाफ पेस गरेका हुन् ।
रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, प्रदेश सभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक किशोरचन्द्र दुलाल, संकल्प प्रस्तावका समर्थकहरू गणेशप्रसाद उप्रेती र रेवतीरमण भण्डारीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
उनीहरूले सर्वाेच्च अदालतमा जवाफ दिँदै रिट निवेदनको औचित्य नभएको बताएका हुन् ।
सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै गत वैशाख २६ गते प्रदेश प्रमुख खापुङले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले वैशाख २७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
तर, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको उनको रिट दर्ता नहुँदै प्रदेश सभाका ५२ सांसदको समर्थनमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएर शपथसमेत लिइसकेका थिए ।
कार्कीको रिटमा वैशाख २८ गते सर्वोच्चमा सुनुवाइ भए पनि इजलासले अन्तरिम आदेश दिएन । त्यसपछि जेठ ९ गते सर्वोच्चमा रिटमाथि बहस भएको थियो । उक्त रिटको अर्को पेसी १६ गतेका लागि तोकिएको छ ।
