विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीविरुद्ध दायर रिटमा मिसिल मगाउने आदेश गरेको छ ।
बुधवार न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासले मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिँदाको सम्पूर्ण फाइल र अन्य फाइलहरू मगाउने आदेश गरेको हो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अर्को सुनुवाइका लागि आवश्यक फाइलहरू मगाउने आदेश दिएको छ । बहसका क्रममा मिसिल मगाउनुपर्ने कुरा उठेपछि सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।
यसअघि सर्वोच्चको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले वैशाख २५ गतेसम्म विश्वासको मत नलिएको भन्दै केदार कार्कीको स्थानमा एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार केदार कार्की एमालेसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, सत्ता गठबन्धनमा आएको परिवर्तनसँगै एमालेले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको थियो ।
२०८० असोज २७ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की चैत २६ गतेदेखि अल्पमतमा परेका थिए ।
प्रदेश सभाले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै संकल्प प्रस्ताव पास गरेको थियो । तर, केदार कार्कीले त्यसलाई अटेर गरेर मुख्यमन्त्रीको पदमा बसेको भन्दै प्रदेश प्रमुख खापुङले स्वतः पदमुक्त भएको उल्लेख गर्दै २६ वैशाखमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए ।
२७ वैशाखमा एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । ३१ वैशाखमा विश्वासको मत लिएका हिक्मत कार्कीले सरकार पनि विस्तार गरिसकेका छन् ।
हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।