काठमाडौं । सरकारले विद्यमान कानुन र संरचनाबाट सहकारीको समस्या समाधान गर्न सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । सहकारी पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न फास्ट ट्र्याकबाट कानुन बनाउने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ ।
आज बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा सहकारीको समस्याबारे छलफल भएको हो । नियमित प्रक्रियाबाट समस्या समाधान हुँदैन भन्नेमा मन्त्रिपरिषद् एकमत देखिएको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
उनले अगाडि भनिन्, ‘विद्यमान कानुनबाट पनि सम्भव छैन, विद्यमान संरचनाबाट पनि सम्भव छैन । त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकारको निश्कर्ष छ ।’
फास्ट ट्र्याकबाट कानुन बनाउने र आवश्यक पर्यो भने छुट्टै संरचना पनि बनाएर सहकारीको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर छलफल भएको उनले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयबाट वर्कआउट गरेर अगाडि बढाउँछौं ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. जयकान्त राउत नेतृत्वको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले २०८० भदौमा बुझाएको प्रतिवेदनमै सहकारी समस्या समाधानका लागि नीतिगत र कानुनी सुधार गर्न सुझाएको थियो ।
वित्तीय कारोबारमा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम सावधानीका उपायहरु समेत अवलम्बन नगर्दा सहकारीमा समस्या देखिएको कार्यदलको निष्कर्ष थियो ।
सहकारीको मर्म र भावना विपरीत घरजग्गा तथा सेयर खरिद जस्ता कारोबारमा सहकारीको बचत लगानी गरिएको र यसले ल्याएको समस्याको दबाब थेग्न नसक्दा समस्या आएको समितिको निष्कर्ष थियो ।
नियमनको अभाव पनि रहेको भन्दै कार्यदलले सहकारी ऐन २०७४ मा संशोधन गर्न र अनुगमन तथा नियमनका लागि सहकारी अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण बोर्ड वा प्राधिकरण गठन गर्न सुझाएको थियो । तर कार्यदलले प्रतिवेदन दिएको ८ महिनासम्म सरकारले न ऐन संशोधन गरेको छ, न नियमनका लागि नयाँ संयन्त्र बनाएको छ ।
बरु सरकारकै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने स्वयं केही सहकारीमा भएको अनियमितामा संलग्न रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ । आफ्नो मागलाई वेवास्ता गरेको भन्दै कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेपछि सरकारले अधिवेशन नै स्थगित गरिएिको थियो ।
