झापा । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भरपर्दो उपस्थिति नभएको ५० को दशकमा नेपालका ग्रामीण भूगोल तथा विपन्न समुदायको हातमा नगद पुर्याउने माध्यम बनेको सहकारी अभियान ८० को दशकमा सुरक्षा खतरा ब्यहोरिरहेको छ । वित्तीय सचेतनाका साथै धेरै निरक्षर महिलालाई साक्षर बनाउने अनि सशक्तिकरणको माध्यम बनेको लघुवित्त र सहकारीप्रति अनर्गल प्रचार गरेर रमाउनेहरु र उनीहरुको उक्साहटमा लाग्नेहरुबाट अभियानले ‘थ्रेट’ महसुस गरिरहेको हो ।

सहकारी आफैंमा एउटा ‘मिनी स्टेट’ हो । यसको आफ्नै विधान हुन्छ र स्वनियमनमा चल्नुपर्छ । सहकारी संस्थामा सदस्यहरु सर्वशक्तिमान हुन्छन् । सबै आन्तरिक अप्ठ्याराहरुलाई साधारण सभाबाट किनारा लगाउन सहकारीहरु सक्षम छन् । तर बाह्य खतराहरु अभियानको स्थायित्व र विश्वसनियता माथि नै प्रश्न चिह्न उठाएर हलचल गरिरहेको वर्तमान यथार्थ हो ।

संविधान सभाबाट पारित गरेर २०७२ साल असोजमा जारी गरिएको नेपालको संविधानले सहकारीलाई नेपालको अर्थतन्त्रमा एउटा खम्बा स्वीकार गरेको छ । यसबाट सबल अर्थतन्त्रको निर्माण र राष्ट्रिय समृद्धिका निम्ति सहकारीको राष्ट्रिय महत्व र आवश्यकता पुष्टि हुन्छ । सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी यी तीन पक्षहरु अर्थतन्त्रका खम्बाहरु हुन् भन्ने संविधान कै मातहत बनेका ऐन नियमहरु चाहिँ सहकारीको सुरक्षामा खासै बोलेको पाइन्न ।

तीनै तहका सरकारले सहकारी ऐन र नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । संघीय सरकार, सातवटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा पालिका सरकार गरी ७६१ वटा सहकारी ऐन एवम् नियमावली बनेका छन् वा बनाउने क्रममा छन् । तर तिनीहरु सुरक्षाको सवालमा भन्दा पनि सहकारीको कारोबार र व्यवसायमा केन्द्रित भएको पाइन्छ ।

नेपालको सिंगो अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान २० प्रतिशतभन्दा बढी र कूल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा सहकारी अभियानले ३ प्रतिशत हाराहारी योगदान गरिरहेको अनुमान गरिन्छ । सहकारी संस्थाहरुले समाज रुपान्तरणमा गरिरहेको योगदान तथा ग्रामीण भूगोल र विपन्न समुदायको हातमा नगद पुर्याउन खेलिरहेको भूमिका समेतलाई ध्यान दिएर अन्तरिम संविधान २०६३ मा नै यसलाई प्रस्तावनामा समेटिएको थियो ।

‘निजी क्षेत्रको लगानीको सबैजसो क्षेत्रहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले व्यवसाय गर्न सहकारीलाई अघि सार्ने हो भने आर्थिक विकासमा सहकारीले कम्तीमा पनि कूल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा ६ प्रतिशत माथिको योगदान छोटो समयभित्र दिन सक्दछ । विश्वका कतिपय देशहरूमा सहकारी क्षेत्रले कूल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा ६ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म योगदान पु¥याएको तथ्यहरू उपलब्ध छ ।’ (सुदर्शनप्रसाद ढकाल, सहकारी संवाद पृष्ठ ७, मंसीर २०७९)

‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’को धारणा

सरकारद्वारा गठित काशीराज दाहाल नेतृत्वको ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’को कार्यालयले प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्रकृति स्रोत समितिमा गरेको बिफ्रिङमा देशभरका १५ वटा सहकारीहरुलाई समस्याग्रस्त घोषित गरिएको छ । ती संस्थाका २८ हजार १०८ जना सदस्यहरुले पेश गरेको विवरण अनुसार १२ अर्ब ९९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको बचत अपचलन भएको समितिले बताएको हो ।

सोमध्ये केही बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गराइसकिएको र कतिपय समस्या समाधानका लागि विभाग, मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तह र केही मुद्दा सीआईबीमा समेत पठाइएको अध्यक्ष काशीराज दाहालले प्रतिनिधि सभाको सो समिति समक्ष बताएको हो ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पनि सहकारीको सुरक्षा सवालमा मुलतः सदस्यको निक्षेप र बचतको सुरक्षालाई ध्यान दिइनुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुले बचतकर्ता सदस्यहरुको आर्थिक सुरक्षालाई ध्यान नदिँदा सिंगो सहकारी अभियान माथि नै कलंक लाग्दै आएको यथार्थ हो । समितिको प्रतिवेदनले पनि देशका ठूला १५ वटा संस्थालाई मात्र गम्भीर मोडमा पुगेको बताएर अन्यलाई सुधार गर्न सकिने संकेत गरेको पाइन्छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दाहालले गलत नियत राखेर नै खुलेका केही सहकारीबाट वित्तीय जोखिम बढेको बताएका छन् । पूर्वको झापामा दर्ता भएको कुनै सहकारीले बैंकिङ कारोबार गर्न र मनग्य आम्दानी गर्ने अभिलासाले पश्चिम कञ्चनपुरसम्म शाखा खोलेर बैंकले जस्तै वित्तीय कारोबार गर्दा जोखिम बढेको अध्यक्ष दाहालको विश्लेषण छ ।

‘केही सहकारीहरूको नियतमा नै खोट देखिन्छ । सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई कुनै पनि मानेमा अंगिकार गरेको देखिँदैन । संस्थाको लेखा परीक्षण चुस्तदुरुस्त नराख्ने, सञ्चालकहरू आफूखुसी चल्ने र कर्जासमेत मनलाग्दी क्षेत्रमा हाल्ने गरेको भेटियो’ समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दाहालले भने, ‘यतिसम्म कि नक्कली ऋणी बनाएर नक्कली धितोमा समेत करोडौँको कर्जा लगानी गरेको भेटियो ।’

सदस्यको बचत हिनामिना गर्ने सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीहरु नै हुन् भन्नेमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति प्रष्ट रहेको देखिन्छ । यसरी रकम अपचलन गर्नेहरु कतिपय देशभित्रै पलायन भएका छन् त कतिपय विदेश भासिएको अध्यक्ष दाहालको भनाई छ । यसरी बुझ्दा सहकारीमा बचतको सुरक्षा खतरा आन्तरिक पनि उत्तिकै रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

खासगरी यस क्षेत्रमा रहेको सङ्कलित पुँजीको सही उपयोग हुन नसकेको, पुँजीको प्रयोगका निम्ति सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण दिन नसकेको र स्वयं सहकारीहरूले कार्यक्षेत्रको प्राथमिकता निर्धारण नगरी लगानी गरेकोजस्ता विषयमा गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

तर आजको अवस्था सदस्यको बचतको मात्र नभई सिंगो सहकारी संस्था र अभियानको सुरक्षामा नै खतरा बन्दै गइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिएर आफ्नो व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिले अगुवाई गरेको अभियान (?) सहकारी र लघुवित्तबाट लिएको २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा तिर्नु पर्दैन भन्ने अभिव्यक्ति सहकारीको सुरक्षाका सम्बन्धमा अझ गम्भीर बन्न बाध्य बनाएको छ ।

अभियानको सुरक्षाका लागि प्रशासनसँग गुहार माग्दा वास्ता नगर्नु तर दिनहुँजसो सहकारीका कर्मचारी, उनीहरुले संकलन गरेको बचत रकम एवम् संस्थाको भौतिक सम्पत्ती माथि क्षति गर्ने क्रम निरन्तर जारी छ । कोशी प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय इनरुवाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको समन्वयमा भद्रपुरमा २०८० फागुन १७ गते आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले देखाएको व्यवहारले पनि सुरक्षा निकायको बेवास्ता प्रष्ट्याएको थियो ।

गृह मन्त्रालयको तदारुकता :

संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयले एकवर्ष पहिले २०७९ फागुन १९ गते ‘वित्तीय संस्था र सहकारीको सुरक्षामा विशेष सतर्कता अपनाउन देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो । सरकारले देशभरका बैंक, लघुवित्त र सहकारी संस्थाको सुरक्षामा विशेष प्रबन्ध मिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय मातहतका सुरक्षा निकायहरुलाई परिपत्र गरेको यहाँनेर स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

बैंकिङ कसुर, ठगी, खराब ऋणमा संलग्नले आफूले लिएको कर्जा तिर्नुको साटो उल्टै वित्तीय संस्थालाई नै धम्क्याएका घटना बाहिरिएपछि गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई परिपत्र गरेर आपराधिक गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएको थियो । यसैलाई स्मरण गरेर झापा जिल्ला सहकारी संघले भद्रपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रजिअ बाँस्तोला संक्षिप्त कुरा राखेर कार्यक्रम नै छाडेर बाहिरिएका थिए ।

गृह मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले जिल्ला प्रशासन र नेपाल प्रहरीलाई यस सम्बन्धी विषय समेटेर परिपत्र गरिएको बताएका थिए । ‘बैंक र वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्था लक्षित गरेर उच्शृङ्खल, अराजक र अवाञ्छित गतिविधि हुनसक्छ, त्यसप्रति सजग रहन र कसैले कानुन हातमा लिएको छ भने कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ । अवाञ्छित गतिविधि गर्न कै लागि घुसपैठ हुनसक्ने प्रति पनि उच्च सतर्कता अपनाउन भनेका छौं’ बस्नेतले जनाएका थिए ।
सहकारी संघ–संस्थाद्वारा सञ्चालन गरिएका सहकारी व्यवसायको सुरक्षामाथि पनि धेरै अप्ठ्याराहरु थपिएका छन् । संस्थाको सदस्य बनेपछि मात्रै प्रवाह गरिने ऋण (कर्जा)को सावाँ ब्याज भुक्तानी नपाउँदा सहकारीमा बचत तथा ऋणको ब्यवसायमा जोखिम बढेको हो । सहकारी मार्फत सदस्यहरु माझ नै गरिएको ऋण लगानीको समेत सुरक्षा हुन सकिरहेको छैन ।

आर्थिक मन्दीका कारण व्यवसाय राम्ररी नचलेको कारण देखाउँदै ऋणि सदस्यहरुले साँवा ब्याज नतिर्दा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को असार मसान्तमा धेरै सहकारी संस्थाको आम्दानी न्यून भएको थियो । यस्ता घटनाले सदस्यहरु आफ्नै संस्थाप्रति जिम्मेवार नभएको पनि आभाष दिलाउँछ । संस्थाहरुले कर्जाको सुरक्षाका लागि धितोमा राखेको अचल सम्पत्तीहरु बेचविखन गरी ऋण चुक्ता गर्नसक्ने अवस्था रहे तापनि आर्थिक मन्दीले सो कारोबार ठप्प हुँदा किंकर्तब्यविमुढको अवस्थामा छन् ।

नियमनकारी संयन्त्रको उपस्थिति खोई ?

संघीय सरकारको भूमि व्यवस्था, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयको समन्वयमा सहकारी विभागको निर्देशनमा सहकारीको सुरक्षा निर्भर गर्दछ । सहकारी प्रशासनको उच्च तहबाट हुने नियमनले यसको सुरक्षा प्रत्याभूत हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ३० हजार हाराहारी सहकारी संस्था भएको देशमा ० दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात १४५ वटा संस्थामात्र सहकारी संघीय विभाग अन्तर्गत रहेको देखिन्छ । बाँकी ९९ दशमलव ५ प्रतिशत सहकारीको क्षेत्रा धिकार संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएकाले विभागले काम गर्न नसकेको अवस्था हो ।

प्रदेशस्थित रजिष्ट्रार कार्यालयले १९ दशमलव ५ प्रतिशत सहकारीको नियमन गर्ने क्षेत्राधिकार राख्दछन् भने बाँकी ८० प्रतिशत स्थानीय तह अन्तर्गत रहेकाले विभाग एक्लैले नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अधिकारीहरुको जिकिर छ । कतिपय संघीय ऐन बाझिने हुँदा अन्तरप्रदेश तथा सरकारी निकायहरू बीच काम कारबाहीमा समस्या आइरहेको संघीय सहकारी विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सहकारी संस्थाको नियमनका लागि प्रशासनिक काम गर्ने निकायहरु मध्ये ८० प्रतिशत स्थानीय सरकारको काँधमा रहेको तर त्यहाँ सहकारी नियमनका लागि दक्ष कर्मचारी नहुँदा पनि समस्या भइरहेको छ । सुरक्षाका दृष्टिले नियमनकारी निकायको निरन्तर अनुगमन, सुझाव तथा नियन्त्रण हुँदामात्र सफलताउन्मुख हुने कुरा पनि निर्विवादजस्तै हो । यसैले सहकारी अभियान सफल एवम् सुरक्षित बनाउन प्रशासनिक निकाय पनि सबल हुन आवश्यक देखिन्छ । यद्यपी सहकारी संस्थाहरु स्वनियमनकारी भएकाले यसको नियन्त्रण बाह्य पक्षले गर्न हुँदैन भनी ब्याख्या गरिए पनि राज्यको उपस्थितिले बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षामा बल पुग्नेमा दुविधा छैन ।

प्रविधिको उपयोग कि दुरुपयोग ?

अत्याधुनिक प्रविधि सहकारी सुरक्षाको अर्को मानक बन्दै विकसित भएको छ । सहकारीमा वित्तीय कारोबार गर्ने सदस्यहरुको आर्थिक सुरक्षामा प्रविधिले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । केही पछि अघिसम्म सबै कारोबारको विवरण लेजरमा म्यानुअल राख्ने गरिन्थ्यो । यसले काममा अत्यन्तै ढिलो हुने गथ्र्यो । तर पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरुले पनि कम्प्युटर सफ्टवेयर मार्फत् एकै क्लिकमा उक्त दिनसम्मको कारोबार विवरण हेर्न मिल्ने भएको छ । यसले संस्थाको हरहिसाब पारदर्शिताका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ ।

यसरी नै सदस्य स्वयम्को संस्थासँगको कारोबार हेर्न मोवाइल बैंकिङ सुविधा भित्राएका छन् । मोवाइल बैंकिङ सेवा लिएका सदस्यहरुले आफ्नो बचत विवरणहरु हेर्न एवम् बैकिङ कारोबारहरु गर्न मिल्ने भएकाले प्रविधिले पनि सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ । आफ्नो बचत खाताबाट चेक काटेर रकम झिकेमा पनि जानकारी आउने, राखेमा पनि जानकारी आउने, आफूले थाहा नपाई कुनै विधिबाट कसैले रकम झिक्यो भने तत्कालै थाहा पाएर संस्थालाई खबर गर्न मिल्ने यो विधिले बचतको सुरक्षामा बल प्रदान गरेको छ ।

तर यही प्रविधिको दुरुपयोग गरेर वा छिद्रहरु पहिल्याएर यसका जानकारहरुले सदस्यको रकम वा संस्थाकै आम्दानी पनि अपचलन गरेको थुप्रै उदाहरण हामीसँग छन् । प्रविधि जान्ने कर्मचारीबीच पनि क्रस चेकिङको निरन्तर व्यवस्था नहुने हो भने सुरक्षाको सवालमा यो अझ भयानक त्रासदीपूर्ण छ । प्रविधि उपयोग गर्नै नजान्नेहरुका बीचमा सिमित ब्यक्तिले यसको उपयोग मात्र गरिरहेका हुँदैनन्, दुरुपयोग गरेर आफू केही समयका लागि धनी बनेका उदाहरण पछि अनुसन्धानबाट खुलेका छन् । यसैले प्रविधि सुरक्षा र असुरक्षा दुवैको संगम भएर विकसित छ ।

नेकपा (एमाले)को चासो र चिन्ता :

यसैबीच, सहकारी संघ–संस्थाहरुमा उत्पन्न समस्या एवम् सुरक्षा सवालमा संसदको दोस्रो ठूलो शक्ति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले सरकारलाई ३९ बुँदे सुझाव दिएको छ । गत फागुन ७ गते पार्टीको सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागका प्रमुख खगराज अधिकारीले सहकारीमा देखिएको विद्यमान समस्या समाधान गर्न सरकारलाई ३९ बुँदे सुझाव दिनुभएको हो ।

सहकारी क्षेत्र लगानी, स्वामित्व, संचालन र लाभ सामुहिक ढंगले हासिल हुने हुँदा सामाजिक न्यायसहितको विकासको परिकल्पना गर्दा यस क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । निर्णय प्रकृयामा सदस्यको सहभागिता र नियन्त्रण हुने हुँदा सरकार पक्षको दण्डनीय भन्दा पनि प्रवद्र्धनकारी भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ । तर, कतिपय व्यक्तिहरुको गलत अभ्यासका कारण स्वनियमको आधार कमजोर देखिएको नेकपा एमालेले ठहर गरेको छ । सहकारी क्षेत्रको नियमन संघीय सरकारको एकल अधिकार भए तापनि कार्य जिम्मेवारीमा नियमनको जिम्मेवारी सबै तहमा रहँदा नियमन पक्ष कमजोर भएको सो पार्टीले सरकारलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखेको छ ।
सहकारी क्षेत्रको नियमन, प्रतिवेदन र तथ्याङ्क एकरुपता नभएको एवं स्थानीय तह र प्रदेशमा सहकारी नियमनको क्षमतामा र प्रभावकारिता नभएको, सहकारीका विषयमा राजनीतिक दल एवं राज्यको दृष्टिकोण पनि अस्पस्ट र अदूरदर्शी रहेको, समग्र सहकारी क्षेत्रको ठूलो हिस्सा वित्तीय कारोवार गर्ने हुँदा नियमनका लागि पैरवी गर्ने र स्वनियमनका विधिहरु निमार्ण एवं कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सहकारी अभियानको पनि कमजोरी रहेको एमालेले जनाएको छ ।

सरकारले स्थानीय आवश्यकताको मूल्याङ्कन नगरी रातारात सहकारी संस्था दर्ता गर्ने, बचत ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको देशभर कार्यक्षेत्र स्विकृती दिने र अप्राकृतिक ढंगले एकीकरण गरिएको साथै कर्मचारीहरु नै अवान्छित कृयाकलापमा सामेल भएको पाइएको एमालेको बुझाई छ ।

सहकारिताको आधारभूत चरित्र र मूल्य, मान्यता एवाम् सिद्धान्त र कानुनका बारेमा शिक्षा, सूचना, प्रचारमा कमि भएकोले अभ्यासमा त्रुटी रहेको ठहर गर्दै एमालेले संस्थाका सञ्चालक तथा कर्मचारीको अनियन्त्रित र असान्दर्भिक कार्यशैली, जीवनशैली रहेको र सदस्यको बचत व्यक्तिगत हितका लागि प्रयोग गरेकोसमेत पाइएको जनाएको छ ।

सहकारी ऐनले व्यवस्था गरेको सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष स्थापना र कार्यान्वनका सन्दर्भमा सरकारको उदासिनता देखिएको, सहकारी क्षेत्रको संख्या र कारोबार विस्तारित भएअनुरुप सहकारी विभागको व्यवसायिक क्षमता विकास गर्न सरकारले आवश्यक चासो नदेखाएको एमालेले सरकारलाई बुझाएको ३९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकास होइन प्रहारको निसाना र आक्रमणको केन्द्र बनाउँदै आएकोले सहकारी क्षेत्रले नै असुरक्षित महशुस गरेको एमालेले जनाएको छ ।

सहकारी माथि भइरहेको यस्तो असुरक्षाले ग्रामीण तथा शहरी अर्थतन्त्रमा निष्ठावान सहकारीले पु¥याएको योगदानको अवमूल्यन भई धराशायी हुने र सहकारी क्षेत्रको सम्भावना संकुचित भई संविधानले गरेको तीन खम्बे अर्थव्यवस्था प्रणाली असफल हुने अवस्था आएको छ । तीन खम्बे अर्थनीति समाजवादको आधार भन्ने अर्थराजनीतिको भाष्य कमजोर भई राज्यले समृद्धि र सामाजिक न्याय स्थापना नभई संविधान सभावाट प्राप्त उपलब्धि भत्किने खतरासमेत बढ्दै गएको सो पार्टीले जनाएको छ ।

वास्तविक दोषीलाई यथाशीघ्र कार्वाही गरी बचतकर्ता सदस्यको सुरक्षाको प्रत्यभूति गर्नुपर्ने, कारोबारको प्रकृति, सीमा तथा भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा सहकारी संस्थाको नियमन सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी उत्पादन र सेवा सहकारीलाई प्रवद्र्धन, परिपूर्ति र विकास गर्नुपर्छ भने वित्तीय सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने एमालेले आवश्यकता ठानेको छ ।

निश्कर्ष  :

अहिले सहकारी संस्थामा समस्या आउनुको मुख्य कारण भनेको सहकारी संस्थाले गरेको घर जग्गामा लगानी, नियामक निकायले अनुगमन गर्न नसक्नु, सहकारी संचालकहरुको दक्षता क्षमता नहुनु र दीर्घकालमा संस्थालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने योजना नहुनु, सहकारीमा सञ्चालक समिति एवं ब्यवस्थापनका ब्यक्तिहरुमा स्वार्थ हावी भएर आफ्नो एकाघरका परिवारको सदस्यको नाममा लगानी गर्नु तथा निजी कम्पनीमा लगानी गर्नु आदि रहेका छन् ।

सहकारीमा सुरक्षा खतरा बढ्नुका कारण यति मात्रै होइनन् । सहकारीमा समस्या सहकारीको वित्तीय स्थिति नियमित रुपमा परीक्षण नहुनु पनि हो । सहकारीको सुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर, दक्ष कर्मचारी अभाव, सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई समय सापेक्ष तालिमको ब्यवस्थापन नहुनु र अनुहार हेरेर, नातागोता हेरेर धितो नै नराखी ऋण दिँदा सहकारीमा वित्तीय पारदर्शिताको पनि समस्या देखिएको हो । जसकारण देशभरका लाखौ बचतकर्ताको सडकमा बास भएको छ । ती लाखौ बचतकर्ताले जीवनभर दुःख गरेर कमाएको पैसा नपाउँदा आँखाबाट बगेको आँशु पुछ्नका लागि पनि अभियानले गम्भीर भएर लाग्नुको विकल्प छैन ।

(सम्पादक काफ्लेले तयार गरेको, झापा जिल्ला सहकारी संघद्वारा सहकारीको सुरक्षा थीममा आधारित रहेर यो वर्ष प्रकाशित वार्षिक प्रकाशनको कभर स्टोरी सान्दर्भिक हुने ठानेर यहाँ राखिएको छ ।)