काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्र संघले दिगो विकास लक्ष्यहरु (एसडीजी) प्राप्त गर्नका लागि अहिलेकै लयमा काम भए सन् २०६२ सम्म पनि सम्भव नहुने चेतावनी दिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिवेदनले सन् २०३० मा पूरा गर्ने भनेका एसडीजीका लक्ष्य सन् २०१६ बाट अघि बढाएको छ, तर नयाँ प्रतिवेदनमा अहिलेकै गतिमा काम गरे लक्ष्य राखेकोभन्दा ३२ वर्षपछि मात्र लक्ष्य पूरा हुने उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्र संघले बिहीबार १७ वटा दिगो विकासका लक्ष्यहरू (एसडीसी) मा एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका ५ उपक्षेत्रहरूमा असमान र अपर्याप्त प्रगति भइरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
यूएनको एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक र सामाजिक आयोग (इस्क्याप) द्वारा बिहीबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा ती क्षेत्रहरुमा गरिबी र असमानताको स्तर निर्धारण गर्न लिंग र स्थान प्रमुख कारण रहेको उल्लेख छ ।
यूएनका उपमहासचिव तथा इस्क्यापका कार्यकारी सचिव अर्मिडा साल्सियाह अलिसजाहबानाले समान रुपमा विशेष परिस्थितिमा मुलुकहरु बीचमा दिगो विकासको प्रगतिमा भिन्नता भएको बताएकी छन् ।
‘विशेषगरी साना प्यासिफिक टापुका विकासोन्मुख मुलुकहरू र अरू क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय सहयात्रीहरूमा स्पष्ट प्रतिक्रियाको माग गर्दछ ।’
एसिया तथा प्रशान्त एसडीजीको प्रगति प्रतिवेदन-२०२४ ले लिंग, सहरीकरण, शिक्षास्तर, उमेर र आयले विद्यमान असमानतालाई कसरी योगदान पुर्याउने बारेमा उल्लेख गरोके छ ।
यस क्षेत्रमा गरिबी उन्मूलन (लक्ष्य १) र दिगो उद्योग, नवप्रवर्तन र पूर्वाधार (लक्ष्य ९)लाई प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा सकारात्मक कदम चालिएको छ । अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रमा प्रगति सामान्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यूएन इस्क्याप, एसिया र प्रशान्तको एसडीजी प्रतिवेदनद्वारा ल्याइएको वार्षिक प्रकाशनले यस क्षेत्रमा थप प्रयासको आवश्यकता देखाउँदै भविष्यको प्रगतिको लागि गति निर्धारण गर्न विश्वव्यापी एसडीजी सूचकहरूको लागि नवीनतम डेटा महत्वपूर्ण हुने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा हालको प्रगतिमा नेपालले दिगो शहरी विस्तार र स्थानीय डेटा उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा केही प्रगति भएको उल्लेख गरेको छ ।
यद्यपि, केही क्षेत्रहरू विशेष गरी खाद्य सुरक्षा हासिल गर्न र कुपोषण विरुद्ध लड्न (लक्ष्य २) र देशभित्र र बाहिर असमानता घटाउने (लक्ष्य १०) मा नेपालले सुस्त प्रगति र प्रतिगमनको अनुभव गरिरहेको प्रतिवेदनले बताएको छ ।
प्रतिवेदनले यी चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्ने र नेपालमा विशेष समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न रणनीतिहरू अनुकूलन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएको छ ।
