काठमाडौं । क्यानडाले आगामी दुई वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको भर्नामा उल्लेख्य कटौतीको घोषणा गरेको छ ।
क्यानडाका सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार नयाँ घोषणापछि लगभग ३ लाख ६४ हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू अध्ययनको लागि क्यानडा प्रवेश गर्न पाउनेछन् । सन् २०२३ को तुलनामा यो ३५ प्रतिशतले कमी हो । सन् २०२५ को लागि यो संख्या सन् २०२४ को स्थिति मूल्याङ्कन पछि तय गरिनेछ ।
कटौतीको यो प्रतिशत अन्टारियो लगायतका केही प्रान्तहरूमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछ । सन् २०२२ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमध्ये आधाभन्दा बढी अन्टारियोमा थिए ।
क्यानडामा सन् २०२२ मा ८ लाख अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भित्रिएका थिए । यो संख्या २०२३ को अन्त्यसम्ममा ९ लाख पुगेको छ । क्यानडाका अध्यागमन मन्त्री मार्क मिलरका अनुसार यो संख्या एक दशक अघिको तुलनामा तीन गुणा बढी हो ।
क्यानडाको संविधानअनुसार शिक्षा प्रादेशिक सरकार अन्तर्गत रहन्छ । यसमा पोस्ट सेकेन्डरी शिक्षा पनि समावेश छ । यसअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई स्वीकार गर्ने शैक्षिक संस्था छनौट पनि प्रान्तीय सरकारहरूले गर्न सक्छन् ।
संघीय सरकारले कमजोर शैक्षिक गुणस्तर र बढ्दो विद्यार्थीको संख्याका पछाडि प्रान्तीय सरकारले यही अधिकार अन्तर्गत गरेको छनौट पनि जिम्मेवार छ ।
मन्त्री मार्क मिलरले सोमबार एक कार्यक्रममा यसबारे जानकारी दिएका हुन् । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को सोमबारदेखि मन्ट्रियलमा सुरु बैठकले यससम्बन्धी विभिन्न नीतिहरू बारे निर्णय गरेको हो ।
नयाँ परिवर्तनहरू
नयाँ नीतिअनुसार स्नातक र कलेज प्रोग्रामहरूमा अध्यनरत विद्यार्थीका डिपेन्डेन्ट (जीवनसाथीहरू) ओपन वर्क पर्मिट अनुमतिको लागि आवेदन दिन योग्य हुनेछैनन् ।
अब प्रत्येक प्रान्त र क्षेत्रहरूले दुई वर्षका लागि आईआरसीसीबाट २ वर्षको लागि सीमित संख्या पाउनेछन् । त्यसलाई उनीहरूले स्वीकृति प्राप्त शैक्षिक संस्थाहरूबीच बाँड्नुपर्नेछ ।
२२ जनवरी २०२४ देखि विद्यार्थी भिसाको लागि आईआरसीसीमा आवेदन दिने विद्यार्थीहरूले उनीहरूको योग्यता पुष्टि गर्ने प्रान्त वा क्षेत्रबाट आएको पत्र पनि समावेश गर्नुपर्छ। प्रान्त र क्षेत्रहरूले मार्च ३१, २०२४ सम्ममा विद्यार्थीहरूलाई यस्ता पत्र दिने प्रणाली व्यवस्थित गरिसक्नुपर्छ ।
आईआरसीसीले सन् २०२४ को अन्त्यमा यस नीतिको समीक्षा गरिसक्नेछ र २०२५ मा नयाँ संख्या सीमा निर्धारण गर्नेछ ।
त्यस्तै, सेप्टेम्बर १, २०२४ देखि, पाठ्यक्रम इजाजतपत्र प्रबन्ध अन्तर्गत अध्ययन सुरु गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू स्नातक तहको अध्ययन सकेपछि स्नातकोत्तर वर्क पर्मिटको लागि योग्य हुनेछैनन् ।
आगामी हप्ताहरूमा, ओपन वर्क पर्मिटहरू स्नातकोत्तर र डक्टरल अध्ययरत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको जीवनसाथी ९स्पाउस० हरूलाई मात्र उपलब्ध हुनेछ। स्नातक र कलेज कार्यक्रमहरू सहित अध्ययनका अन्य स्तरहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका जीवनसाथीले अब यसका लागि योग्य हुनेछैनन् ।
गुणस्तरीय शिक्षामा जोड
मन्त्री मिलरका अनुसार नयाँ नीतिले विद्यार्थीबाट उल्लेख्य रकम असुलेर पनि कमजोर शिक्षा दिइरहेका कलेजहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्न संघीय र प्रान्तीय सरकारहरूलाई उत्प्रेरित गर्नेछ । कतिपय शैक्षिक संस्थाहरूले कमजोर शिक्षा प्रदान गर्नै अधिकतम् शुल्क लिइरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको देखिन्छ ।
सरकारले तोकेको नयाँ संख्या सीमाको प्रभाव पोस्ट सेकेन्डरी ९स्नातक० विद्यार्थीहरूलाई मात्र लागु हुनेछ ।
क्यानडा सरकारले केही हप्तापछि ओपन वर्क परमिट स्नातकोत्तर र डक्टरल कार्यक्रमहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीका जीवनसाथीहरू र चिकित्सा तथा कानुन जस्ता व्यावसायिक कार्यक्रमहरू अध्ययन गर्न आउनेहरूका लागि मात्र उपलब्ध हुने गरी काम गरिरहेको संकेत पनि मन्त्री मिलरले गरेका छन् ।
क्यानडाका शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न चाहने विदेशी नागरिकहरूले सामान्यतः संघीय सरकारबाट अध्ययन अनुमति प्राप्त गर्न आवश्यक छ ।
विदेशी विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य बढ्दा आवास, यातायात लगायतका सेवाहरूमा समस्या देखिएका छन् भने रोजगारीका समस्या पनि देखिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले क्यानाडाली विद्यार्थीहरूको तुलनामा धेरै उच्च शिक्षण शुल्क तिर्छन् । पछिल्लो समय यो दूरी थप फराकिलो बनिरहेको छ ।
सन् २०२२-२३ शैक्षिक वर्षको क्यानडा सरकारको तथ्यांकअनुसार हरेक अन्तर्राष्ट्रिय स्नातक विद्यार्थीहरूले औसत ३६,१२३ डलर तिर्छन् । यो शुल्क घरेलु विद्यार्थीको शिक्षण शुल्कको तुलनामा ४२९ प्रतिशत बढी हो ।
यसैबीच, क्यानडाका विश्वविद्यालय र विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने समूहहरूले अस्थायी क्याप र कार्यक्रममा हुने परिवर्तनहरूको सम्भावित नतिजाको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।
युनिभर्सिटी क्यानाडाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘विद्यार्थी संख्यामा तोकिएको सीमाले पहिले नै तनावग्रस्त प्रणालीमा तनाव थपिनेछ ।’
केही आप्रवासी संगठनहरूले सरकारको यो परिवर्तनले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई दुर्व्यवहार र भेदभावबाट नजोगाउने बरु थप बलीको बोका बनाउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाली विद्यार्थीले के गर्ने ?
यो बदलावले नेपाली विद्यार्थी समेत प्रभावित हुनेछन् । पुरानो संख्याको तुलनामा यो अत्यधिक कम होइन । कोभिड अगाडिभन्दा अहिलेको संख्या बढी नै हो ।
यसबाट केवल स्नातक तहमा अध्ययन गर्न क्यानडा जान चाहने केही विद्यार्थी प्रभावित हुनेछ । नेपालबाट क्यानडा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले कम्तिमा स्नातक तहको अध्ययन सकेर क्यानडाको लागि अप्लाई गर्न जानकारहरू सुझाउँछन् ।
‘रेगुलेटेड क्यानेडियन इमिग्रेसन कन्सल्ट्यान्ट’ मुगा राजभण्डारीका अनुसार नयाँ नीतिगत बदलावसँगै अहिले तत्काल प्रक्रियामा रहेका नेपाली विद्यार्थीले भिसा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ । किनकि तत्कालका लागि पुरानै नीति अनुरूप निर्णय हुन्छ ।
यद्यपि, भिसा अप्लाई गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न नसक्ने विद्यार्थीले भने केही समय कुर्न उनको सुझाव छ ।
स्नातकोत्तर र विद्यावारिधी गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि यो सीमा लागु हुँदैन ।
भण्डारीले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘आईआरसीसीका अनुसार १ सेप्टेम्बर २०२४ देखि पाठ्यक्रम इजाजत सम्झौताहरू अन्तर्गत अध्ययन सुरु गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू, सरकारी क्याम्पसको पाठ्यक्रम पढाउन अनुमति प्राप्त निजी कलेजमा भौतिक रूपमै उपस्थित भएर पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई पोस्ट-ग्रेजुएट वर्क परमिटको दिन योग्य हुनेछैनन् ।’
उनले अब क्यानडामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले सरकारी क्याम्पस वा विश्वविद्यालय छनोट गर्नु राम्रो हुने बताएका छन् ।
